महानगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेसह आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले हे महत्त्वपूर्ण निर्णय 

Maharashtra Government News: आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत.

मुंबई - आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. तसेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग रचनेऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासह नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत. (This important decision was taken in today's cabinet meeting with the formation of multi-member wards in Municipal Corporations and Municipal Councils)

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 
- भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
- प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) 
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता  (जलसंपदा विभाग)
- महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
  (नगर विकास विभाग)
- नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग) 
- महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
- सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
- कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
- गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता  सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.