Ajit Pawar: पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली जनावरे कशी काय शोधणार? अजित पवारांचा शिंदे फडणवीस सरकारला सवाल

नद्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अतिक्रमाकडेही वेधलं लक्ष

Ajit Pawar: राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले. या सरकारचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजताना दिसत आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि त्यानंतर खातेवाटप यामुळे चर्चेत असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची पावसाळी अधिवेशनात कसोटी लागताना दिसत आहे. तशातच आधीच्या सरकारचे उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे अधिवेशनात राज्य सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. असाच एक सवाल आज अजित पवार यांनी या सरकारला विचारला.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती आली होती. अशा वेळी कृषिप्रधान महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून पशुपालन व दुधदुभत्याचा व्यवसाय करतात. यंदा झालेल्या पावसामुळे आलेल्या पुरात बऱ्याच शेतकऱ्यांची दुभती जनावरेही वाहून गेल्याचे निदर्शनास आले. पण नुकसान भरपाईच्या नियमानुसार त्या जनावरांबाबत काही निकष तयार करण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीत मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांबाबत NDRF चे निकष जाचक आहेत. कारण पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली जनावरे कशी काय शोधणार? असा सवाल करत, या बाबतीत निकष बदलून मदत करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी राज्य सरकारला केली.

महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात नद्यांमध्ये अतिक्रमण होत आहे. नदीत राडारोडा टाकला जातोय. त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ होत आहे. चंद्रपूर शहरात तर ही समस्या गंभीर झाली आहे. नदीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. तसेच पूरामुळे खचलेल्या विहिरी दुरुस्त करुन देण्यासाठी मनरेगा म्हणून मदत दिली पाहिजे. पिक कर्ज माफ केले पाहिजे. ज्या घरांचे नुकसान झाले त्यांनाही मदत दिली पाहिजे. घर पूर्ण पडले किंवा अंशतः पडले तरच मदत दिली जाते. पण काही घरांना ओलावा येऊन भेगा पडतात. अशा घरांनाही मदत देण्यासाठी पंचनामे केले पाहिजेत. या अतिवृष्टीच्या काळात गोगलगायीचा प्रादुर्भाव मराठवाड्यात पाहायला मिळाला. आपल्या मदतीच्या निकषांमध्ये गोगलगायीने पिकांचे नुकसान केल्यास मदतीची तरतूद नाही. त्यामुळे याबाबीचा वेगळा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल, असा सल्ला अजितदादांनी दिला.

सरकारने कॅबिनेट बैठकीनंतर NDRFच्या निकषानुसार दुप्पट मदत दिली असे सांगितले मात्र त्यात तथ्य नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मंत्री अशोक चव्हाण आणि मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलो होतो. त्यावेळी NDRFचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. तेव्हा पंतप्रधानांनी सकारात्मक रिप्लाय दिला होता. त्यामुळे या मागणीचा पाठपुरावा आताच्या सरकारने करावा. मागच्या वर्षी पेक्षा जास्त ऊसाचे पिक यंदा झाले आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर ऐवजी १ ऑक्टोबर रोजी साखर कारखाने सुरु करावेत. मागच्या वर्षीचा सर्व ऊस संपला नाही. त्या अनुभवावरुन यावर्षी लवकर कारखाने सुरु करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.