राज्य विधीमंडळांचा इतिहास एका 'क्लिक'वर येणार;१९३७ पासूनच्या कामकाजाचे डिजिटायझेशन

यशवंतराव चव्हाण, अत्रेंची गाजलेली भाषणे मिळणार:

ठळक मुद्देपुण्यातील विधानभवन सभागृहात याविषयीची आढावा बैठक

राजू इनामदार-
पुणे: राज्याच्या दोन्ही विधीम़डळांच्या आतापर्यंतच्या सगळ्या कामकाजाचे अंकेक्षण (डिजीटायझेशन) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन १९३७ पासूनची विधीमंडळात गाजलेली अनेकांची भाषणे अभ्यासकांना सहजपणे एका क्लिकवर ऊपलब्ध होतील.

राज्य विधीमंडळाच्या विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे कामकाजाचे व्रुत्तांकन होत असते. विधानसभेचे अस्तित्व तर सन १९३७ पासून आहे. तेव्हापासूनच्या कामकाजाचे शब्दांकन ग्रंथीत स्वरूपात जतन करून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळेच विधीमंडळाचे ग्रंथालय म्हणजे राज्याच्या  राजकीय परंपरेचे सम्रुद्ध दालनच झाले आहे. त्यात यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे व यासारख्याच अनेक दिग्गजांच्या विधीमंडळातील भाषणांचा समावेश तर आहेच, शिवाय यशवंतराव चव्हाण सरंक्षण मंत्री म्हणून दिल्लीत गेले त्यावेळी दोन्ही सभागृहांनी त्यांना दिलेल्या निरोपाचेही वर्णन कोण कोण काय बोलले यासहित त्यात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय अभ्यासकांसाठी हा खजिनाच आहे. मात्र , तो उपलब्ध करून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी मुंबईत येणे, परवानग्या काढणे अशी बरीच दगदग त्यांना करावी लागते. अभ्यासकांचा हा त्रास आता कमी होणार आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हा सगळा अनमोल संग्रह अभ्यासकांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला. सन १९३७ पासूनची ही सगळी माहिती आता अभ्यासकांना एका क्लिकवर मिळेल असा हा निर्णय आहे. हे सर्व ग्रंथ आता डिजिटाईज करण्यात येतील. राज्याच्या तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालकांना यात सामावून घेण्यात आले आहे. कोणती आयटी कंपनी याप्रकारचे काम करू शकेल याची माहिती आता घेण्यात येत आहे. यासाठी बराच मोठा कालावधी लागणार असला तरी कामाला आत्ताच सुरुवात करण्याचा निर्णय या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

पुण्यातील विधानभवन सभागृहात याविषयीची आढावा बैठक नुकतीच घेण्यात आली. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे(व्हीसी द्वारे), विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत तसेच अवर सचिव, अधिकारी व कर्मचारी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत काही कंपन्यांनी या कामाचे ते कसे करता येईल याबाबतचे सादरीकरण केले. त्यांना या पदाधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्या. याविषयीची पुढील बैठक आता मुंबईत होणार आहे.