गुंठेवारी आता नियमित होणार; सर्वसामान्यांना घरांसाठी लाभ 

Uddhav Thackrey Cabinate decision: मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; नियमितीकरण न झालेल्यांना होणार फायदा 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करून अस्तित्वामध्ये आणला होता. दिनांक ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनाना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. 

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरीदेखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करून सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. 

औरंगाबादमधील चार लाख नागरिकांना दिलासा
n औरंगाबाद शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. शहरातील ११८ वसाहतींमधील सुमारे सव्वा लाख घरांना नियमित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे चार लाख नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
n औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृतपणे विकसित झालेली गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णय़ामुळे ३१ डिसेंबर  २०१५ पर्यंत बांधण्यात आलेली गुंठेवारीतील सुमारे सव्वा लाख घरे नियमित होणार आहेत. गेली अनेक वर्षे गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता.

आजच्या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण मराठवाडा आणि लगतच्या भागालादेखील होईल. हजारो औरंगाबादकरांच्या घरांबाबतची टांगती तलवार आज कायमची दूर झाली. चार लाख लोकांना दिलासा मिळाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादकरांना दिलेली ही भेट आहे.
- सुभाष देसाई, पालकमंत्री, औरंगाबाद