ओबीसींच्या अध्यादेशावरून राज्यपाल-सरकार संघर्ष, विधि व न्याय विभागाच्या शेऱ्यावर ठेवले बोट

अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठविला असता राज्यपालांनी विधि व न्याय विभागाच्या एका शेऱ्यावर बोट ठेवत राज्य शासनाकडून खुलासा मागविला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

मुंबई : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासंबंधीच्या अध्यादेशावर सही न करता त्याबाबत काही विचारणा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केल्याने राज्यपाल विरुद्ध सरकार असे संघर्षाचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले. विशेष अधिवेशनावरून  ‘राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार’ असा संघर्ष बघायला मिळाला होता. 

अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठविला असता राज्यपालांनी विधि व न्याय विभागाच्या एका शेऱ्यावर बोट ठेवत राज्य शासनाकडून खुलासा मागविला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. राज्यपाल हे ओबीसी विरोधी असल्याचे चित्र सत्तापक्षाकडून तयार केले जात आहे. उलट राज्यपालांनी केलेली विचारणा ही ओबीसी हिताची आहे. कारण, विधि व न्याय विभागाचे मत डावलून अध्यादेश काढल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही म्हणून ओबीसी हितासाठी राज्यपालांनी विचारणा केली, असे फडणवीस म्हणाले. राज्यपालांनी केलेल्या विचारणेवर उत्तर दिले असते आणि शक्ती कायदा आधीच राज्यात आणला असता तर परिपक्वता दिसली असती पण मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अपरिपक्व दिसतात, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली. 

बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यपालांनी ओबीसींबाबतचा अध्यादेश परत पाठविणे हे ओबीसींचे आरक्षण घालविण्याचे भाजपचे प्लॅनिंग आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र, राज्यपालांवर टीका करणे योग्य नाही. त्यांनी काही विचारणा शासनाकडे केली आहे त्यानुसार त्यांना उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र राज्यपालांवर ओबीसी अध्यादेश अडविल्याबद्दल टीका केली आहे.

शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी पोहोचले राजभवनावर
- अध्यादेशासंदर्भात राज्यपालांनी विचारणा केलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी सायंकाळी राजभवनवर गेले. राज्यपाल कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली. त्यामुळे आता अध्यादेश लवकरच काढला जाईल अशी शक्यता आहे.