Maratha Reservation: "कायदा बनल्यानंतर त्याचं श्रेय घेणारे आज म्हणतात तो फुलप्रूफ नव्हता, किती हा दुटप्पीपणा?" 

Maratha Reservation : देवेंद्र फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर. जर कायदा फुलप्रूफ होता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती, असं म्हणाले होते मुख्यमंत्री.

ठळक मुद्देजर कायदा फुलप्रूफ होता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती, असं म्हणाले होते मुख्यमंत्री.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

सर्वोच्च न्यायालयानंमराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारनं यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं थोड्याच वेळापूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण उपस्थित होते. राष्ट्रपतींना पाठवण्याचं निवेदन आम्ही राज्यपालांकडे दिलेलं आहे. या प्रश्नी आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊ, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. "जर कायदा फुलप्रूफ होता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती," असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना टोला लगावला. यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

"मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा?," असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. "मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजप सरकारच्या काळात हाच कायदा उच्च न्यायालयात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते. परंतु  नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?," असा सवालही त्यांनी केला आहे. 

मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता!
किती हा दुटप्पीपणा?

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2021

राज्यपालांच्या भेटीनंतरकाय म्हणाले मुख्यमंत्री?

मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने संमत केला आहे, जनतेच्या भावनांचा आदर ठेवून हा निर्णय  झाला, तो न्यायालयात टिकला नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही सर्व या समाजाच्या भावनांशी सहमत आहोत. न्यायालयाने याबाबतीत केंद्राला अधिकार आहेत असं सांगितले आहे, त्या अनुषंगाने आज आम्ही राज्यपालांना भेटलो. राज्यपालांनी देखील आमचे म्हणणे व्यवस्थित ऐकून घेतले असून ते केंद्राला आमच्या भावना कळवतील. लवकरच आम्ही पंतप्रधानांची वेळ घेऊन त्यांना या प्रश्नी भेटणार आहोत असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही सर्वांनी समाजाच्या भावना लक्षात घेता केंद्राला याबाबत विनंती करायचे ठरविले आणि त्यानुसार आज राज्यपालांना भेटून पहिले पाऊल टाकले आहे. मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला आहे. आरक्षण प्रश्नी सरकार सोबत आहे याची समाजाला कल्पना आहे, ते सरकारच्या विरोधात नाहीत, त्यामुळे मी पूर्वी देखील मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत आणि आता आपल्या माध्यमातून परत धन्यवाद देतो असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.