ग्रंथालयांच्या अनुदानाची वाढ कागदावरच राहण्याची भीती 

अद्याप आदेश नाही; वेतनश्रेणी नसल्याने कर्मचाºयांत नाराजीचा सूर

ठळक मुद्देसन २०१२ पासून राज्यात नवीन सार्वजनिक वाचनालयांना मान्यता देण्याचे बंद करण्यात आलेवाचनालयांकडे पाहण्याची शासनाची वक्रदृष्टी असल्याचा आरोप ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते करीत असतातकागदावर चालविले जाणारे वाचनालय अथवा कायम बंद असलेली वाचनालये मोडीत काढण्याचा शासनाचा मनसुबा होता

नारायण चव्हाण

सोलापूर : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना देण्यात येणाºया अनुदानात ६० टक्के वाढ केल्याची घोषणा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आली, मात्र या संदर्भातला आदेश अद्यापही निघाला नाही़ त्यामुळे नेहमीप्रमाणे शासनाची ही घोषणा कागदावरच राहते की काय, अशी भीती ग्रंथालय चालकांना वाटते.

पुस्तकांच्या वाढत्या किमती, वर्तमानपत्रांचे वाढीव दर, भरमसाठ वीज बिल, इमारत दुरुस्ती खर्च, कर्मचाºयांना तुटपुंजे मानधन आदी बाबींमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान तिप्पट करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. राज्य शासन या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत होते. राज्य ग्रंथालय संघाच्या पाठपुराव्यामुळे नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ६० टक्के अनुदान वाढ केल्याची घोषणा केली. मात्र याबाबतचा आदेश अद्यापपर्यंत काढला नाही़ त्यामुळे ही वाढ कधीपासून अंमलात येणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

सन २०१२ पासून राज्यात नवीन सार्वजनिक वाचनालयांना मान्यता देण्याचे बंद करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी वाचनालयांची तपासणी करण्यात आली होती. कागदावर चालविले जाणारे वाचनालय अथवा कायम बंद असलेली वाचनालये मोडीत काढण्याचा शासनाचा मनसुबा होता़ परंतु तपासणीचे अहवाल प्राप्त होऊन आठ वर्षे उलटून गेली, तरीही त्याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. वाचनालयांकडे पाहण्याची शासनाची वक्रदृष्टी असल्याचा आरोप ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते करीत असतात़ या पार्श्वभूमीवर शासनाची ही भूमिका संदिग्ध वाटते .

विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान दरवेळी राज्य ग्रंथालय संघाच्या पदाधिकाºयांसमवेत बैठका झडायच्या, अनुदान वाढीची मागणी ग्रंथालय संघाकडून लावून धरली जायची, मात्र त्यावर सकारात्मक भूमिका शासन घेत नव्हते. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी अनुदानात वाढ केल्याची घोषणा केली. या घोषणेने सुखावलेल्या ग्रंथालयांना यापूर्र्वीचा अनुभव तसा चांगला नाही. त्यामुळे वाढीव अनुदानाचा आदेश कधी निघणार, असा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे.

वेतन श्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित
- गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक वाचनालयांत काम करणाºया कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी आहे़ या मागणीसाठी हयात घालविणारे अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले, परंतु वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी तशीच राहिली़ संघटित ग्रंथालय चालकांनी अनुदान वाढीवर भर दिला, यात कर्मचाºयांच्या वेतन श्रेणीचा प्रश्न मात्र प्रलंबितच राहिला़

अनुदान तिप्पटची मागणी, मिळाले ६० टक्के
- १९८० सालापासून दर सहा वर्षांनी अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली़ २१ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयात केवळ ५० टक्के वाढ करण्यात आली़ वास्तविक २००४ नंतर २०१२ पर्यंत अनुदान चौपट होणे अपेक्षित होते़ गेल्या सात वर्षांपासून अनुदानात तिपटीने वाढ करण्याची मागणी होती़ चर्चेदरम्यान तत्त्वत: ती मागणी मान्य व्हायची, पण घोषणा झाली केवळ ६० टक्केच .

गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ग्रंथालयांच्या अनुदान वाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत . राज्याच्या कानाकोपºयातून ग्रंथालय चळवळीचे कार्यकर्ते या मागणीसाठी आग्रही होते. पण ६० टक्क्यांवरच आम्हाला समाधान मानावे लागले.
- कुंडलिक मोरे, माजी कार्यवाह, ग्रंथालय संघ, सोलापूर जिल्हा.

तुटपुंज्या वेतनावरच आम्हाला काम करावे लागत आहे़ ग्रंथालयांचे अनुदान वाढले तरी कर्मचाºयांच्या वेतनात वाढ होईलच असे नाही, वेतनश्रेणी हाच आमच्यासाठी पर्याय आहे़
- हरिदास माने, ग्रंथपाल, उत्कर्ष वाचनालय.