भावना गवळींच्या अडचणी वाढल्या; ईडीकडून बांधकाम विभागाचीही चौकशी

Bhavana Gawali : वाशिम जिल्ह्यातील बांधकाम विभाग व देगाव येथील कार्यालयात ईडीच्या पथकाने चौकशी सुरू केल्याने जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली

वाशिम : शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या अडचणीतत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना १२ आॅक्टोबर रोजी वाशिम जिल्ह्यातील बांधकाम विभाग व देगाव येथील कार्यालयात ईडीच्या पथकाने चौकशी सुरू केल्याने जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली. ईडीच्या या पथकात ५० अधिकाºयांचा समावेश असल्याची माहिती हाती आली आहे.
खासदार भावना गवळी यांना ईडी कार्यालयात ४ आॅक्टोबर रोजी हजर राहण्याचे समन्स पाठवण्यात आले होते. परंतु खासदार गवळी यांनी ईडीसमोर हजर राहण्यासाठी १५ दिवसाचा अवधी मागितला होता. त्यांची विनंती मान्य करून ईडीने वाशिम शहरात सुरू असलेल्या रस्ता बांधकामात गैरप्रकार झाल्याच्या हरिष सारडा यांच्या तक्रारीहुन औरंगाबाद येथील अजयदिप इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेडचे संचालक यांची ईडी कार्यालयात तब्बल ११ तास कसुन चौकशी करण्यात आली.  या चौकशीत वाशिम शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी एकुण ५ निविदा आल्या, यातील दोन निविदा या बेकायदेशीररित्या अपात्र करण्यात आल्या, उवरित तीन निविदा अजयदिप इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या होत्या. या कंपनीने १३ टक्के जास्त दराने हे काम घेतले. या संदर्भात वाशिम येथील हरिष सारडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या संदर्भात ईडी समोर सुरू असलेल्या चौकशीत अजयदीप इन्फ्राकॉन या कंपनीने सईद खान यांच्या भूमी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधरित्या निविदा दिल्याचे उघडकीस आले. आणी ही प्रक्रिया पुर्णत: अवैध असल्याचा दावा सारडा यांनी केला होता. या अनुषंगाने ईडी कार्यालयाचे तब्बल ५० अधिकारी व कर्मचारी यांचा ताफा वाशिम शहरात १२ आॅक्टोबरला दाखल झाला. या पथकातील अधिकाºयांनी आज बांधकाम विभाग, धर्मदाय आयुक्त कार्यालय, देगाव येथील पार्टीकल बोर्ड, पोलीस उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वाशिम व मंगरूळपीर पोलीस स्टेशनला भेटी दिल्याचीही चर्चा आहे.

 
बांधकाम विभागातील चौकशीचे प्रमुख मुद्दे
बांधकाम विभागाने ५५ कोटी किंमतीची निविदा काढली होती. या प्रक्रियेत मुख्य अभियंता प्रशांत नवघरे व अधिक्षक अभियंता गिरीश जोशी यांची भुमिका काय आहे. ५५ कोटी किंमतीची निविदा अजयदीप इन्फ्राकॉन या कंपनीला मिळाली होती.  निविदा काढतेवेळी ही निविदा सबलेट (दुसºयाला हस्तांतरीत करता येत नाही) करण्याची कोणतीही तरतुद नव्हती. असे असतानाही ही निविदा सईद खान यांच्या भुमी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सबलेट कशी केली व कोणाच्या दबावाखाली केली. या मुद्यावर कसुन चौकशी सुरू आहे.