स्थलांतरितांसाठी श्रमिक ट्रेनची मागणी प्रलंबित नाही

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती; गरज भासल्यास व्यवस्था करण्यास तयार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्थलांतरितांसाठी श्रमिक विशेष ट्रेनची मागणी प्रलंबित नाही. तशी गरज भासल्यास ट्रेनची व्यवस्था करू, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरितांचे हाल होत असल्याची चिंता व्यक्त करीत सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, ज्या स्थलांतरितांनी श्रमिक ट्रेनने किंवा बसने त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला आहे, त्यांना त्यांच्या प्रलंबित अर्जाबाबत काहीच माहिती देण्यात आली नाही. त्यांना अस्वच्छ व घाणेरड्या निवासस्थानात अन्न व आवश्यक वस्तूंशिवाय राहावे लागत आहे.
या याचिकेवर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत सर्व आरोप फेटाळले. १ जूनपर्यंत ८२२ ट्रेन ११,८७,१५० स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात घेऊन गेल्या, असे नमूद केले. ‘श्रमिक विशेष ट्रेनपैकी एक ट्रेनच बाकी आहे. ही ट्रेन मणिपूरहून सुटेल. याव्यतिरिक्त आणखी विशेष ट्रेन  स्थलांतरितांसाठी सोडण्याची मागणी प्रलंबित नाही,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अन्य ट्रेन सुरू झाल्याने स्थलांतरित मजूर व अडकलेक्या प्रवाशांना श्रमिक ट्रेनवर विसंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. स्थलांतरितांकडून प्रवासाचे भाडे आकारण्यात येत नाही. हा खर्च मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमधून करण्यात येत आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले.

पुढील सुनावणी ९ जूनला
प्रतिज्ञापत्रानुसार, १० एप्रिलपर्यंत ५,४२७ साहाय्यता कॅम्प उभारले. त्यात ६,६६,९९४ स्थलांतरित राहिले. तर ३१ मेपर्यंत या कॅम्पमध्ये ३७,९९४ स्थलांतरितांनी आश्रय घेतला. याचाच अर्थ बहुतांशी अडकलेले स्थलांतरित मजूर त्यांच्या मूळ राज्यात परतले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली आहे.