गेली १० वर्षे राज्य सरकारकडून रिक्षाचालक कल्याण मंडळाच्या फक्त घोषणाच

रिक्षा राज्यातील बहुसंख्य मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक प्रवासी वाहन

ठळक मुद्देकसलीही योजना नाही : सरकारकडून १० वर्षे फक्त घोषणाचराज्यात तब्बल ७ लाख रिक्षाचालक रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या २८ ते ३० लाख

राजू इनामदार - 
पुणे : मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक प्रवासी सेवेवरचा ताण स्वत:च्या रिक्षाच्या माध्यमातून कमी करणारे राज्यातील लाखो रिक्षाचालक गेली अनेक वर्षे सरकारकडून उपेक्षितच राहिले आहेत. मागील १० वर्षे सरकारकडून रिक्षाचालक कल्याण मंडळाच्या फक्त घोषणाच झाल्या असून त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप-शिवसेना अशा दोन्ही सरकारांचा समावेश आहे. रिक्षाचालक संघटनांकडून वारंवार मागणी होत असूनही कागदावरच असलेले हे कल्याण मंडळ कधीतरी अस्तित्वात येईल, अशी आशा राज्यातील लाखो रिक्षाचालक बाळगून आहेत.
रिक्षा राज्यातील बहुसंख्य मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक प्रवासी वाहन आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रवासीसेवेची वाहने संख्येने तसेच कार्यक्षमतेनेही कमी पडत असल्याने रिक्षा ही या शहरांची गरज झाली आहे. पेट्रोल तसेच काही वर्षांपूर्वी आलेल्या डिझेलवरील टमटम यांचा यात समावेश होतो. रिक्षा चालविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन सेवेचा (आरटीओ) परवाना लागतो. या विभागाकडून परवाना घेतलेले राज्यात तब्बल ७ लाख रिक्षाचालक आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले किमान ४ कुटुंबीय लक्षात घेतले तर रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या २८ ते ३० लाख इतकी होते. हा खासगी व्यवसाय समजला जात असल्याने त्यासाठी सरकारकडून काहीही केले जात नाही.
हीच बाब लक्षात घेऊन सन २०१३ मध्ये तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील काही रिक्षाचालकांच्या संघटनेच्या मागणीवरून रिक्षाचालकांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. माथाडी कामगार मंडळ, तसेच अलीकडेच अस्तित्वात आलेले बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ त्याच धर्तीवर रिक्षाचालक कल्याण मंडळाची रचना करण्याचा विचार होता. 
मात्र त्यांना निधी कोण देणार, हा मुख्य प्रश्न होता व तोच सोडविण्यासाठी म्हणून मुश्रीफ यांनीच एक समिती स्थापन केली. त्यात काही सनदी अधिकाºयांसमवेतच राज्य रिक्षाचालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांचाही समावेश होता.
..........
राज्यात शहरांमधील चालकांच्या समस्या गंभीर 
पवार यांनी सांगितले, की समितीने राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांचा दौरा केला. असंख्य रिक्षाचालक संघटना, रिक्षाचालक यांच्याबरोबर संवाद साधला. त्याचा अभ्यास करून सरकारला काही शिफारसी केल्या. त्यात प्रामुख्याने निधीचा प्रश्न होता. प्रत्येक रिक्षाचालकांना त्याच्या वाहनाचा विमा करावा लागतो. त्यासाठी त्याला वार्षिक सात ते साडेसात हजार रुपये खर्च येतो. 
.............
हा विमा केल्याशिवाय रिक्षाला प्रवासी वाहतुकीचा परवाना मिळत नाही. या विम्याच्या रकमेतील काहीही पैसे रिक्षाचालकाला परत मिळत नाहीत. ७ लाख गुणिले फक्त ७ हजार असा विचार केला तरी ४९० कोटी रुपये फक्त विम्याचे जमा होतात. 
..........
रिक्षा या वाहनाची रचनाच अशी आहे, की अन्य कोणत्याही प्रवासी वाहनाच्या तुलनेत रिक्षाचे अपघात कमी व त्यातही जीवितहानी करणारे अपघात आणखीच कमी होतात. त्यामुळे विम्याच्या या रकमेतील किमान निम्मी रक्कम या मंडळात प्राथमिक निधी म्हणून जमा करता येईल, अशी सूचना समितीने केली होती.