CoronaVirus: अजित पवारांच्या 'त्या' निर्णयानं सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुखद धक्का

१७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि ६ लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एप्रिलचा पगार/निवृत्तीवेतन एकमुस्त देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला.

- यदु जोशी

मुंबई : मंदी आणि लॉकडाउन यापायी ४० हजार कोटी रुपयांचा महसुली फटका राज्य शासनाला बसलेला असताना आणि नजीकच्या काळात आर्थिक घडी विस्कटलेली राहणार अशी स्थिती असताना १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि ६ लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एप्रिलचा पगार/निवृत्तीवेतन एकमुस्त देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. राज्याची आर्थिक पत आणि कर्मचारी हिताचा मेळ त्यांनी साधला.

राज्य शासन मार्चप्रमाणे एप्रिल, मेचा पगारदेखील दोन टप्प्यात देईल असे अधिकारी-कर्मचारी संघटनांना वाटत होते. अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी तसे सूतोवाचही केले होते. या पार्श्वभूमीवर एप्रिलचा पूर्ण पगार एकाचवेळी देण्याचा निर्णय घेऊन अजित पवार यांनी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सुखद धक्का दिला.

एप्रिलचा पगार पूर्ण पगार देताना शासनाची आर्थिक कसरत नक्कीच होणार आहे कारण त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये लागतील. तरीही शासनाने हा निर्णय का घेतला याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. शासनाकडे एक महिनाच नव्हे तर दुसºया महिन्यातही पूर्ण पगार द्यायला पैसा नाही, असे चित्र त्यातून निर्माण झाले असते. अशावेळी वित्तीय संस्थांनी राज्याला कर्ज देण्याबाबत मागेपुढे पाहिले असते. वित्तीय संस्थांच्या दृष्टीने राज्याचे रेटिंग कमी झाले असते.त्यातून राज्याला कर्ज मिळण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या असत्या वा व्याजदर जादा मोजावा लागला असता. या अडचणी उद्भवू नयेत म्हणून एकमुस्त पगाराचा निर्णय झाला.

राज्यासमोर बिकट आर्थिक संकट असले तरी त्याची झळ कर्मचाºयांच्या पगारास लागोपाठ दुसºया महिन्यातदेखील बसणे योग्य वाटले नाही. राज्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत असा संदेश जाणेदेखील चुकीचे आहे. म्हणूनही एकमुस्त पगार देण्याचा निर्णय घेतला.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री