Coronavirus: कोरोनाचा धडा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करा; आरोग्य यंत्रणेकडील दुर्लक्ष भोवले!

संशोधन, सुसज्ज यंत्रणेअभावी तसेच तज्ज्ञांच्या कमतरतेमुळे व्यवस्था भांबावली आहे. या यंत्रणेत तब्बल ४० हजार पदे रिक्त आहेत. कोरोनाच्या संकटानंतर त्यातील १७ हजार पदे भरणार आहेत ते कंत्राटी पद्धतीवर!

मुंबई - महाराष्ट्रात १२ मार्च रोजी पहिला कोरोना रुग्ण आढळला. आज ही संख्या पावणे दोन लाखांच्या घरात गेली आहे. राज्याचे अर्थचक्र रुळावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘पुन:श्च हरी ओम’ करत ‘मिशन बिगिन अगेन’ सुरू केले असले तरी, दुसरीकडे रुग्णांची वाढती संख्या बघून ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवावा लागला आहे. १०० दिवसांपूर्वी सुरू झालेला लॉकडाऊनचा भयप्रवास संपलेला नाही. उलट लॉकडाऊनकडून पुन्हा लॉकडाऊनकडे असाच उलटा प्रवास सुरू आहे. गेली शंभर दिवस आपण कोरोनाचा मुकाबला करत आहोत, पण आपल्याकडची आरोग्य यंत्रणा अशाप्रकारच्या महामारीचा सामना करण्यास खूप तोकडी असल्याचा अनुभव सध्या येत आहे. यंत्रणा रुग्णांना वाचवण्याची शर्थ करीत आहे; पण राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादाही अधोरेखित झाल्या आहेत. साथीचे रोग रोखण्यासाठी आपल्याकडे स्वतंत्र रुग्णालये, अत्याधुनिक उपकरणे नाहीत, हे कटू सत्य कोरोनामुळे समोर आले.

हे तर, सर्वच सरकारांचे पाप !

सरकार कोणतेही असते तरी तोकड्या यंत्रणेच्या आधारे त्यांना कोरोनाची लढाई लढावी लागली असती. माणसाच्या जीवनाशी संबंधित असलेल्या आरोग्य क्षेत्राबाबत सगळ्याच सरकारांनी हेळसांड केली, कुठल्याही सरकारसाठी ते प्राधान्य क्षेत्र (प्रायोरिटी सेक्टर) नव्हते, त्याचा हा परिपाक आहे. केवळ रूग्णालयेच नव्हे तर एकूणच आपत्कालीन व्यवस्थेचा सामना करण्यास आपण सुसज्ज नाही हेही दिसले. कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी आपण प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहोत पण त्याला निश्चित अशी दिशा नाही. कारण आपल्या प्रयत्नांना आधीपासून करायला हवे होते, असे संशोधन आणि उभारायला हवी होती अशी यंत्रणा आपल्यापाशी नाही. संशोधन, सुसज्ज यंत्रणेअभावी तसेच तज्ज्ञांच्या कमतरतेमुळे व्यवस्था भांबावली आहे. या यंत्रणेत तब्बल ४० हजार पदे रिक्त आहेत. कोरोनाच्या संकटानंतर त्यातील १७ हजार पदे भरणार आहेत ते कंत्राटी पद्धतीवर!

कोरोनाचे मोफत उपचार; १७ हजार पदे भरणार
कोरोनाचा मुकाबला करण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या विविध विभागांपैकी एक म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभाग. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कोरोनावरील उपचार १०० टक्के मोफत करणे, रिक्त १७ हजार पदे भरणे आदी महत्त्वाचे निर्णय या विभागाने घेतले. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आता कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची वर्गवारी करण्यात आली. लक्षणे नसलेल्यांसाठी कोरोना केअर रुग्णालये असून सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांना कोरोना हेल्थ तर तीव्र लक्षणे असणाऱ्यांसाठी कोरोना हॉस्पिटल, अशी त्रिस्तरीय वर्गवारी केली आहे.

राज्यातील ३० शासकीय रुग्णालये कोरोना उपचारासाठी विशेष रुग्णालये म्हणून घोषित केली. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना मुंबईतील काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात आहे. तिला चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य शासनाने घेतला. बीकेसी येथे एमएमआरडीने १५ दिवसांत देशातील पहिले ओपन हॉस्पिटल उभारले. कोरोनासाठी करण्यात येणाºया स्वॅब तपासण्यांचे जलदरित्या निदान व्हावे यासाठी आता रॅपिड अँटीजन तपासण्यांचा उपयोग करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केवळ १५ ते ३० मिनिटांत याद्वारे निदान होणे शक्य झाले आहे.

१७ लाख क्विंटल बियांणे उपलब्ध
राज्यात कोरोनाची साथ आली आणि त्याच काळात खरिपाचा हंगामही आला. अनेक ठिकाणी बियाणांची टंचाई जाणवू लागली तर काही ठिकाणी खतांचा काळाबाजार सुरु झाला. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी स्वत:च काही दुकानांचे स्टिंग आॅपरेशन केले. राज्याच्या कृषी विभागाने आता खरीप हंगामासाठी १७ लाख क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता केली असून लॉकडाऊनमध्ये खरिपाची कामे सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.

मोठ्या शहरांमधील सोसायट्यांमध्ये थेट शेतमाल विक्रीची आणि आॅनलाईन विक्रीची व्यवस्था निर्माण केल्याने राज्यात २,९८६ शेतकरी उत्पादक गट, आत्मा गट यांच्या माध्यमातून शेतमालाची आॅनलाईन आणि थेट विक्री दररोज सुमारे २० हजार क्विंटल होत आहे. यासाठी ३४ जिल्ह्यांमध्ये २,८३० थेट विक्रीची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. शेतीमाल निर्यात सनियंत्रण कक्षामार्फत अडचणी सोडविण्यात येत आहेत.

अधिकाºयांना ‘बदली’ची बाधा
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. आय. ए. चहल नवे महापालिका आयुक्त झाले. ठाण्यासह चार महापालिका
आयुक्त आणि ३० आयएएस अधिकाºयांच्या बदल्या झाल्या.

पगार दोन टप्प्यांत; थकबाकी लांबणीवर
राज्य शासकीय कर्मचाºयांचा मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय झाला. पहिला टप्पा दिला, पण दुसरा टप्पा अद्याप दिलेला नाही. आरोग्य, पोलीस कर्मचाºयांसह अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांनाही हाच निकष लावल्याने नाराजीचा सूर उमटला. तर सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा टप्पा एक वर्षानंतर देण्याचा निर्णय घेतला.

मद्यप्रेमींना दिलासा
लॉकडाऊनच्या काळात दारूची दुकाने बंद असल्याने मद्यप्रेमींची घोर निराशा झाली होती. मात्र १४ मे पासून ही दुकाने टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. ती उघडण्याची पहिली मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. मद्यनिर्मिती आणि विक्री बंद असल्याने राज्य शासनाचा उत्पादन शुल्कापोटीचा २,५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला.

बलुतेदार दुर्लक्षित, शेतकºयांना नवे कर्ज
राज्यात १९ लाख शेतकºयांना महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा फायदा झाला पण ११ लाख शेतकरी वंचित होते. लॉकडाऊनमुळे त्यांना कर्जमाफी देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना खरीप हंगामासाठी नवे कर्ज मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. या शेतकºयांचे कर्जाचे पैसे सरकारच्या खात्यावर येणे जमा दाखवा; पण नवे पीक कर्ज द्या, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले आणि मोठा दिलासा मिळाला. मात्र लोहार, सोनार, कुंभार, चांभार, सुतार, नाभिक, परीट अशा बाराबलुतेदार आणि अठरा अलुतेदार वर्ग, फेरीवाले, दुकानदार यांना दिलासा मिळाला नाही.

राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार
1)मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली खरी, पण त्यांनी नियुक्ती केलीच नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा पेच निर्माण झाला. शेवटी विधानसभेतून विधानपरिषदेवर निवडून देण्याच्या ९ जागांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आणि संकट टळले.

2)सर्व विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याला संबोधित करताना जाहीर केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत परीक्षांच्या निर्णयाचे अधिकार कुलपती म्हणून राज्यपालांना असतात, याची कडक जाणीव करून दिली. त्यावरून पुन्हा संघर्ष झाला.