Corona virus : खासगी डॉक्टरांना गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देऊ नये : आयएमएचे आवाहन

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर दवाखान्यांमधील कर्मचारी कामावर येत असताना त्यांच्यापैकी अनेकांना पोलिसांचा लाठीमार खावा लागला.

ठळक मुद्देडॉ. अविनाश भोंडवे : शासनाने निवेदन काढून कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याबाबत आश्वस्त करावे

पुणे :  खासगी डॉक्टर दवाखाने बंद ठेवत आहेत, असे विधान सरकारकडून केले जात आहे. राज्यात सुमारे तीन लाख डॉक्टर आहेत. त्यापैकी १०-२० टक्के डॉक्टरांनीच दवाखाने बंद ठेवले आहेत. मात्र, त्यामागील वास्तव समजून न घेता त्यांची नोंदणी रद्द करण्याच्या नोटिसा प्रशासनाकडून काढण्यात आल्या आहेत. खाजगी डॉक्टरांना गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देऊ नये, असे आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे करण्यात आले आहे. आयएमएचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
आपण दवाखाना बंद ठेवल्यास आपल्याला एपिडेमिक अ‍ॅक्ट १८९७अन्वये गंभीर शिक्षा होऊ शकते आणि आपली मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी रद्द केली जाईल, अशी नोटीस महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडून आयएमएच्या राज्यातील सर्व २१२ शाखांना,डॉक्टरांना आणि रुग्णालयांना मिळाल्या आहेत. याबाबत डॉ. भोंडवे म्हणाले, एन-९५ मास्क उपलब्ध नसल्याने कापडी किंवा सर्जिकल मास्क घालून डॉक्टर रुग्णांना तपासत आहेत. अशा स्थितीत डॉक्टरना संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो आहे. डॉक्टर दररोज ४ रुग्ण तपासत असतील तर त्यांच्यापर्यंत हा संसर्ग पोहोचू शकतो. कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी दवाखाने सुरु ठेवा, असे सांगितले जात आहे.  मात्र, त्यातून साथ आटोक्यात न येता पसरण्याची शक्यता जास्त आहे आणि डॉक्टरांनाही धोका आहे.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर दवाखान्यांमधील कर्मचारी कामावर येत असताना त्यांच्यापैकी अनेकांना पोलिसांचा लाठीमार खावा लागला. त्या भीतीमुळे कर्मचारी आता कामावर यायला तयार नाहीत, त्यांच्याशी पुरेशी सुरक्षित साधने उपलब्ध नाहीत. दुरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची साधने उपलब्ध नाहीत. दवाखान्यांच्या वेळा लक्षात घेऊन त्या वेळेत काही बस सोडाव्यात, अशी आम्ही मागणी केली होती आणि ती मान्य करण्यात आली. प्रत्यक्षात, ती अंमलात आणली गेली नाही. शासनाने निवेदन काढून कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याबाबत आश्वस्त करावे, त्यांना सोयी उपलब्ध करुन दयाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अनेक दवाखान्यांच्या जागा भाडेतत्वावर घेतलेल्या असतात. कोरोनाच्या भीतीने संबंधित जागामालकांनी किंवा सोसायटीतील लोकांनी दवाखाने बंद करण्याची किंवा जागा सोडून जाण्याची सक्ती केली आहे. सरकारने याबद्दल कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याबाबतही कारवाई झालेली नाही किंवा नोटीसही देण्यात आलेली नाही, याकडेही डॉ. भोंडवे यांनी लक्ष वेधले.