Corona virus :कोरोनाचा आणीबाणी विरोधकांनाही जाच; मानधन रखडले

वयोवृद्ध कार्यकर्ते आर्थिक ओढग्रस्तीत

ठळक मुद्देदरमहा दहा हजार आणि निधन झाल्यास 5 हजार मानधन

पुणे: कोरोना ने आणिबाणीच्या विरोधात लढा देणार्या वयोव्रुद्धांनाही त्रस्त केले आहे. जिल्हा प्रशासन कोरोना प्रादुर्भाव निर्मुलनाच्या कामात गुंतलेले असल्याने या वृद्ध कार्यकर्त्यांचे पाच महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, माजी आमदार कुमार सप्तर्षी यांचाही आणिबाणी विरोधी लढ्यात सहभाग होता. त्यांनाही १८ महिन्यांचा तुरूंगवास झाला होता, मात्र त्यांंनी मानधन नाकारले आहे. माजी महापौर दत्ता एकबोटे, पीएमटीचे माजी अध्यक्ष भीमराव पाटोळे, विकास देशपांडे, सुधीर बोडस अशा एकदोन नव्हे तर अन्य तब्बल ७५० व्रुद्ध कार्यकर्त्यांचाही यात समावेश आहे. पुणे शहरात एकूण ५०० जण, जिल्ह्यात २५० जण व राज्यात ३ हजारजण या मानधनासाठी पात्र आहेत. त्यात काँग्रेस वगळता सर्वपक्षीय विचारधारेच्या नेते, कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. १९७५ नंतरच्या राजकारणात मोजक्याच काहींना सत्तेची पदे मिळाली, बरेचजण मागे पडले, व आता म्हातारपण, कौटुंबिक स्थिती, आर्थिक विपन्नता यामुळे त्यांना मानधनाची गरज आहे. मात्र प्रशासानकडून कोरोना निर्मूलन प्राधान्याने पाहिले जात असल्याने निधी प्राप्त होऊनही त्या फाईलवर सबंधितांची स्वाक्षरी झालेली नाही. जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ असे १३ महिन्यांचे मानधन मिळाले, पण फेब्रुवारी २०२० पासून जूनपर्यंतचे पाच महिने मात्र कोरोना च्या गडबडीत प्रशासनाचे त्याकडे लक्षच नाही. 

दरमहा १० हजार रूपये व निधन झाले असल्यास त्यांच्या पत्नीला दरमहा ५ हजार रूपये याप्रमाणे हे मानधन मिळते. युती सरकारनेच ते जानेवारी २०१९ पासून सुरू केले. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही आणिबाणी विरोधकाने ते कधी मागितलेही नव्हते. त्याआधीपासूनच गूजरात, ऊत्तर प्रदेश, बिहार येथील राज्य सरकारांनी दरमहा २५ हजार रूपयांप्रमाणे त्यांच्या राज्यातील आणिबाणी विरोधकांना ते सुरूही केले होते. महाराष्ट्रात ते विलंबाने का होईना सुरू झाल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला, पण आता तेही रखडले आहे. ----//

 

मागणी करणे योग्य नाही

राज्यातील सध्याची स्थिती नाजूक आहे. प्रशासन कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे मानधनाची मागणी करणे संयुक्तिक वाटत नाही म्हणून महासंघाच्या माध्यमातून काही मदत करता येते का या प्रयत्नात आहे.

सुधीर बोडस, राज्य सचिव, लोकतंत्र सैनिक महासंघ

-----//

मदत करणे गरजेचे

मानधन मिळावे म्हणून कोणीही लढा दिलेला नव्हता. पण त्यावेळी या लढ्यात आघाडीवर असलेल्या अनेकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. 

दत्ता एकबोटे, माजी महापौर

-------//

प्रशासनाने दखल घ्यावी

मानधन या शब्दातच सगळे सार आहे. दरमहा त्यासाठी मागणी करणे योग्य वाटत नाही. राज्यकर्त्यांनीच प्रशासनाला यात लक्ष घालून ते संबधितांना नियमीत मिळेल अशी व्यवस्था करायला हवी

भीमराव पाटोळे. आणिबाणी विरोधक(३४८)