Maratha Reservation: मराठा आरक्षणबाबत राजकारण नव्हे, सहकार्य करा; अशोक चव्हाण यांचे आवाहन

भारतीय जनता पक्षाने (BJP) केलेल्या तथ्यहिन दाव्याचा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पर्दाफाश केला.

ठळक मुद्दे'खोटे बोल पण रेटून बोल' हीच भाजप नेत्यांची मानसिकता - अशोक चव्हाणमराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात वेगळी भूमिका - अशोक चव्हाणमराठा आरक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे अशोक चव्हाण यांचे आवाहन

मुंबई : एसईबीसी कायदा हा नवीन कायदा नसून, तो २०१४ चा जुना ईएसबीसी कायदा आहे. २०१८ मध्ये त्यात केवळ सुधारणा झाली. या भारतीय जनता पक्षाने (BJP) केलेल्या तथ्यहिन दाव्याचा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पर्दाफाश केला. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत राजकारण नव्हे, तर सहकार्य करण्याचे आवाहनही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना केले. (congress leader ashok chavan appeal bjp to support over maratha reservation)

मराठा आरक्षण कायदा हा १०२ व्या घटना दुरूस्ती पूर्वीचा जुनाच कायदा असल्याचा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, वस्तुस्थिती दाव्याच्या विपरीत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सप्रमाण स्पष्ट केले. विधानभवन परिसरात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, २०१८ चा एसईबीसी कायदा हा पूर्णतः नवीन कायदा आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करणाऱ्या २०१८ च्या एसईबीसी कायद्याच्या कलम १८ मध्येच हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २०१४ चा ईएसबीसी कायदा रद्दबातल होईल, असे नमूद करण्यात आले. यासंदर्भात भाजप नेत्यांनी केलेली विधाने धादांत चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि 'खोटे बोल पण रेटून बोल' ही मानसिकता अधोरेखीत करणारी आहेत, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

मराठा आरक्षण टिकविता येत नसेल, तर किमान दिशाभूल करू नका: प्रवीण दरेकर

'खोटे बोल पण रेटून बोल' हीच भाजप नेत्यांची मानसिकता

मराठा आरक्षणाची ऑनलाइन सुनावणी ऐकणाऱ्या असंख्य लोकांनी केंद्र सरकारचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. केंद्र सरकारने मांडलेली बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात नोंदली गेली आहे. त्याविषयी मी कोणतीही चुकीची माहिती दिलेली नाही, त्याचा अन्वयार्थ लावलेला नाही किंवा हेतुआरोप केलेले नाहीत. केवळ वस्तुस्थिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षणासाठी सहकार्य करावे

मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात वेगळी भूमिका आहे. एवढेच नव्हे तर, प्रसारमाध्यमांसमोर तिसरंच काहीतरी ते बोलतात. मराठा आरक्षणासारख्या सामाजिक विषयावर राजकारण करण्याऐवजी त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली पाहिजे. हा कायदा कोण्या एका राजकीय पक्षाने केलेला कायदा नसून, विधीमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन एकमताने पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा टिकला पाहिजे, हाच राज्य सरकारचा प्रयत्न असून, त्याला भाजपच्या केंद्र सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.