नजरचूक वगैरे काही नाही! एप्रिल फूल पण असू शकतं; व्याजदर निर्णयावर शंका

withdrawal interest rate cut decision: काँग्रेसकडून या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राच्या निर्णयावर काँग्रेसकडून शंका उपस्थितकेंद्राचा निर्णय म्हणजे एप्रिल फूल असू शकतंव्याजदर कपात निर्णयावर राजकारण तापलं

मुंबई: कोट्यवधी सामान्य गुंतवणूकदार, ज्येष्ठ नागरिकांना धक्का देणारा अल्प बचतीच्या योजनांवरील व्याजदरात कपातीचा निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत बदलला. व्याजदर कपात मागे घेत ते 'जैसे थे'च ठेवल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सकाळीच जाहीर केले. यावरून आता विरोधकांनी केंद्र सरकावर टीका करण्यास सुरुवात केली असून, आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहे. यातच आता काँग्रेसकडून या निर्णयाबाबत शंका घेण्यात आली असून, हे एप्रिल फूल पण असू शकतो, असे म्हटले आहे. (ashok chavan react on withdrawal interest rate cut decision)

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी एक ट्विट करून केंद्राने व्याजदर कपातीचा घेतलेला निर्णय आणि तो परत घेणे यावर संशय व्यक्त केला आहे. निवडणुकांनंतर कदाचित मागे घेतलेला निर्णय पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो, अशी शंका चव्हाण यांनी घेतली आहे. 

“व्याजदर कपातीबाबत सकाळी पेपर वाचल्यावर निर्मला सीतारामन यांना समजले असावे”

एप्रिल फूल असू शकतं

नजरचूक वगैरे काही नाही! पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागे घेण्यात आला असावा. परंतु, आज १ एप्रिल आहे. हे #AprilFools पण असू शकतं. निवडणूक संपल्यावर कदाचित आज मागे घेतलेला निर्णय पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो, असे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 

प्रगती का हायवे! महाराष्ट्रातील रस्ते बांधणासाठी २,७८० कोटी; नितीन गडकरींची घोषणा

चुकीच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेची पडझड

व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. असे वाटते की, सकाळी महत्त्वाची वृत्तपत्रे चाळल्यानंतर अर्थमंत्र्यांना व्याजकपात झाल्यासंदर्भातील माहिती मिळाली. खरे हे आहे की, सध्याच्या सरकारची धोरणे ही चुकून घेतलेल्या निर्णयासारखी असल्यानेच अर्थव्यवस्थेची पडझड होत आहे, अशी टीका शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे. 

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदर कपातीसंदर्भात ट्विट केले आहे. त्यानुसार, पुढील आर्थिक वर्षासाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर 'जैसे थे' राहणार आहेत. नजरचुकीने काढले गेलेले हे आदेश मागे घेण्यात येत आहेत, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.