राष्ट्रीय महामार्गांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचा मोबदला निम्म्यावर

चालू प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींच्या दरात मात्र बदल नाही.

ठळक मुद्देचालू प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींच्या दरात मात्र बदल नाही

अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जमिनींना दिला जाणारा मोबदला आता निम्मा म्हणजेच ५० टक्के कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींना पूर्वी १०० रुपये मिळत असतील तर आता ५० रुपयेच मिळतील. या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची स्वाक्षरी झाली असून औपचारिक अधिसूचना दोन दिवसांत जारी केली जाणार आहे.

संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींना सरकारकडून  दिल्या जाणाऱ्या पैशांवर डोळा ठेवून भूसंपादनाची अधिसूचना निघण्यापूर्वीच असे भूखंड गोरगरिबांकडून विकत घेऊन सरकारकडून मिळणारे ‘मोबदलारूपी श्रीखंड’ ओरपणाऱ्या भूमाफिया आणि स्थानिक नेतेमंडळींना यामुळे चाप लागणार आहे. विशेष म्हणजे, हा मोबदला करमुक्त असतो त्यामुळे कसाही उधळला तरी चालून जात होते.

जमिनींना दिला जात होता चारपट मोबदला
राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींना सरसकट बिनशेती दराने मूल्यांकन करून राज्य सरकार चौपट मोबदला देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात महामार्गांच्या भूसंपादनाकरिता होणारा अधिकचा खर्च विचारात घेता केंद्र शासनाने राज्यातील भूसंपादनाचा मोबदला कशा पद्धतीने दिला जातो, याबाबत सखोल माहिती त्यांच्या अभियंत्यांना जमा करण्यास सांगितली. त्यांनी जिल्हानिहाय तपशील शासनाला पुरविला. यासंदर्भात राज्यात यापूर्वी देण्यात आलेल्या भूसंपादनाची काही उदाहरणे त्यांनी नमूद केली.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व विभागाच्या सचिवांनी वेळोवेळी राज्य शासनाला या संदर्भात सूचना केल्या होत्या. ज्या जमिनींकरिता बिनशेती दर रेडिरेकनरमध्ये नमूद केलेले आहेत अशा जमिनी बिनशेती समजून अशा जमिनींना गुणांक १ लागू करावा किंवा महामार्गालगतच्या जमिनींलगतचे दर वास्तववादी करा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या. महामार्गालगत सरसरकट संपूर्ण राज्यात बिनशेतीचे दर दिले जातात, अशा जमिनी बिनशेती क्षमतेच्या आहेत किंवा नाही, त्यापेक्षा आजच्या तारखेला त्या जमिनींचा बिनशेती वापर होतो किंवा नाही याचा विचार न करता, राज्य शासनाकडून सरसरकट बिनशेती दराने मूल्यांकन करून चौपट मोबदला दिला जात असल्याचे केंद्र सरकारने निदर्शनास आणून दिले होते. यावर जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत भूसंपादनासंबंधी कोणतेही पेमेंट न देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता.

तसेच कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मान्यता देण्यात येणार नाही अशी कडक भूमिका केंद्र शासनाने घेतली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात यांनी नितीन गडकरी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरच दिला जाणारा मोबदला निम्मा म्हणजेच ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूलमंत्री थोरात ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे चालू स्थितीत ज्या शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाचा मोबदला केंद्र शासनाने थांबविला होता, तो थकीत मोबदला मिळण्यास मदत होईल. तसेच या निर्णयानंतर राज्यातील नवीन प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन गती देण्याचे केंद्राने मान्य केल्याचे महसूल मंत्री थोरात यांनी सांगितले. 

खासगीरीत्या जमीन कमी किमतीत घेण्याचे प्रकार
राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात चांगला मोबदला मिळतो, शिवाय तो करमुक्त असतो, त्यामुळेच राज्यात ज्या ठिकाणाहून नवीन राष्ट्रीय महामार्ग जाणार आहेत किंवा महामार्गासाठी जागा संपादित होणार आहे, अशा प्रस्तावांचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना निघण्यापूर्वीच या जमिनी खासगीरीत्या कमी किमतीत विकत घेण्याची स्पर्धा निर्माण झाली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे त्याला चाप बसणार आहे. 

शहरी भागात बिनशेती जमिनीला एक गुणांक

• शहरी भागात ज्या ठिकाणी बिनशेती जमिनींचा दर नमूद केला असेल, अशा ठिकाणी एक गुणांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
• या निर्णयानुसार महामार्गालगतच्या जमिनी, विकास आराखड्यातील जमिनी तसेच प्रादेशिक विकास आराखड्यातील जमिनीसाठी ज्या ठिकाणी बिनशेती नमूद केले असेल अशा जमिनींच्या संदर्भात या जमिनी बिनशेती आहेत व नागरी भागातील आहेत असे समजून त्यांना एक गुणांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

का घेण्यात आला निर्णय?
सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पांना अडचण निर्माण होऊ नये, या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने चालू प्रकल्पांसाठी जुन्या पद्धतीनेच मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्याचा मोबदला अवाजवी पद्धतीचा
विद्यमान कायद्यानुसार जमिनींच्या किमतीच्या दुप्पट मोबदला देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात आले होते. यासोबतच जमिनीची किंमत ठरवताना तिचे शहरापासूनचे अंतर विचारात घेऊन गुणांक किती द्यायचा, याबाबतही सध्याच्या कायद्यात तरतूद होती. 

त्यानुसार ग्रामीण भागात दोन गुणांक राज्य शासनाने निश्चित केला होता. याचा अर्थ, जमिनीची किंमत दहा लाख रुपये प्रति हेक्टर असल्यास दोन गुणांकाप्रमाणे वीस लाख व दुप्पट मोबदला म्हणजे ४० लाख अशा पद्धतीने साधारणपणे चारपट मोबदला देण्यात येत होता. 

शेतजमिनीसाठी हा मोबदला योग्य असला तरी रेडी रेकनरमध्ये महामार्गालगतच्या जमिनींचे दर बिनशेती दर असल्याने व हे दर शेतजमीन दराच्या पाच ते २७ पटीपर्यंत अधिक असल्याने भूसंपादनाचा मोबदला अवाजवी पद्धतीने देण्यात येत होता.

कोणत्या गावात किती मिळाला दर? 

           गाव                                             शेत जमिनीचा   बिनशेती जमिनीचा  भूसंपादनानंतरचा
                                                              प्रति एकर दर     प्रति एकर दर          प्रति एकर दर
        
गरळ, ता. माणगाव, जि. रायगड              ४.८४ लाख         १.१७ कोटी               ३.५८ कोटी 
बिरसी, ता. तिरोरा, जि. गोंदिया               २.२४ लाख           ४६.४० लाख             १.९१ कोटी
पल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद     ३.४८ लाख            ६० लाख                   २.४७ कोटी
निवडुंगे, ता. पाथरी, जि. अहमदनगर      १.३२ लाख             २२.८० लाख             ५०.१६ लाख 
भवानीनगर, ता. वाळवा, जि. सांगली        ४.२४ लाख            ५० लाख                  २.१८ कोटी
होले, ता. पंढरपूर जि. सोलापूर                 ६.८४ लाख            ३४.४० लाख            १.४१ कोटी