संभाजीनगरबाबत अजून केंद्राला प्रस्ताव पाठवलेला नाही; उद्धव ठाकरेंची कबुली

ठाकरे सरकानं या नामांतराबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवलेला नाही, अशी कबुली स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत दिली.

ठळक मुद्देऔरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याबाबत अद्याप केंद्राला प्रस्ताव नाहीउद्धव ठाकरे यांची तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना माहिती शहराचे किंवा गावाचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित

मुंबई :औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करू, असं आश्वासन शिवसेनेकडून गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री होऊन दोन वर्षे उलटून गेली, तरी अजूनही ठाकरे सरकानं या नामांतराबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवलेला नाही, अशी कबुली स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. (cm uddhav thackeray admitted that no proposal for sambhajinagar)

विधानसभेत एका तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही गोष्ट समोर आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आमदार सागर योगेश यांनी औरंगाबादच्या नामांतराच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडून औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करावं, असा प्रस्ताव ०४ मार्च २०२० रोजी राज्य शासनाला मिळाल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उत्तरात नमूद केलं आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान भवनात असूनही सभागृहात का आले नाहीत?; देवेंद्र फडणवीसांचा थेट सवाल

केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय

शहराचे किंवा गावाचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारात हा विषय येत नाही. २७ जून २००१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९९५ मधील प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका १९ डिसेंबर २००२ रोजी निकाली काढली. या पार्श्वभूमीवर विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे. हा अभिप्राय आणि आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारला रीतसर पाठवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

दरम्यान, सन १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने अधिसूचना काढून औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, औरंगाबादमधील नगरसेवक महंमद मुश्ताक यांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. १७ नोव्हेंबर १९९६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला होता.