'किमान पुढच्या वेळी तरी...'; निकालाची तारीख पुढे ढकलल्याने CM फडणवीसांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचे सर्व निकाल आता २१ डिसेंबरलाच घेण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

CM Devendra Fadnavis: राज्यातील सर्व २४६ नगरपालिका व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल आता एकच दिवशी, २१ डिसेंबर रोजी एकत्र जाहीर करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. मतदारांवर कोणताही प्रभाव पडू नये आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता कायम राहावी यासाठी न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलल्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "निवडणुका पुढे नेणे हे कुठल्याच तत्वात बसत नाही," असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावत आयोगाने निवडणुका रद्द केल्याचे ते म्हणाले.

 न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकात बदल झाला आहे. तसेच, २० डिसेंबरच्या निवडणुकीपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील आणि कोणालाही एक्झिट पोल प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व पालिका-नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार होता. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल असलेल्या ठिकाणी आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. त्यानुसार, या संबंधित पालिका व प्रभागांमध्ये २० डिसेंबर रोजी मतदान आणि २१ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्याचे नियोजन होते. या दोन वेगवेगळ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध वर्धा येथील उमेश कामडी, सचिन चुटे यांच्यासह काही जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने हा एकसूत्री निकाल जाहीर करण्याचा आदेश दिला.

मुख्यमंत्र्यांची तीव्र नाराजी!

"जर तो खंडपीठाने दिलेला निकाल असेल तर तो सगळ्यांना मान्य करावा लागेल. पण गेली २०-२५ वर्षे मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण असं पहिल्यांदा घडतंय की घोषित केलेल्या निवडणुका, निकाल पुढे चालले आहेत. मला असं वाटतं की ही पद्धती योग्य वाटत नाही. खंडपीठ स्वायत्त असल्याने सगळ्यांना निकाल मान्य करावा लागेल. पण यातून उमेदवारांचा भ्रमनिरास होतो. त्यांची काही चूक नसताना या गोष्टी होणे योग्य नाही. अजून खूप निवडणुका निवडणूक आयोगाला घ्यायच्या आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाने सुधार आणला पाहिजे आणि किमान पुढच्या निवडणुकांमध्ये तरी असं होणार नाही हे बघितलं पाहिजे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"जो कायदा आहे त्याचे चुकीचा अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत ते माहिती नाही पण अतिशय चुकीचा अर्थ लावला. कारण इतके वर्षे आम्ही निवडणुका लढवत आहोत आणि त्याचे नियम बघितलेले आहेत. अनेक वकिलांशी मीसुद्धा सल्लामसलत केली आहे. ज्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी पाळल्या गेल्या आहेत अशा ठिकाणी कोणीतरी कोर्टात गेलं. त्यावर कोर्टाने त्याला दिलासा दिला नाही तरी तो कोर्टात गेला म्हणून निवडणुका पुढे नेणे हे कुठल्याच तत्वात बसत नाही. यावर मी नाराजी व्यक्त केली आहे. माझी नाराजी आयोगावर नाही तर ते कायदेशीररित्या होत नाही यावर आहे," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.