महाराष्ट्र बजेट 2020: राज्य धडाडीने पुढे नेण्याचा निर्धार - उद्धव ठाकरे

अर्थसंकल्प नाही तर जनकल्याणाचा संकल्प असून यातील सामाजिक भावनेतून आखलेल्या अनेक नव्या योजनांमुळे राज्याच्या विकासाची गती आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई : देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण असतांनाही राज्याचा ग्रामीण भाग आणि शेतीच्या विकासासाठी तसेच रोजगार वाढण्यासाठी राज्य शासन ठोस पाऊले उचलणार असून आमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब उमटले आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. हा केवळ अर्थसंकल्प नाही तर जनकल्याणाचा संकल्प असून यातील सामाजिक भावनेतून आखलेल्या अनेक नव्या योजनांमुळे राज्याच्या विकासाची गती आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आमच्या सरकारने कर्जमुक्तीची व्याप्ती वाढवली आहे. आरोग्य सेवा हे या अर्थसंकल्पाचे केंद्रबिंदू आहे. तर शेतीला दिवसा वीज पुरवठा, कृषी पंपासाठी नवीन वीज जोडण्या, ५ लाख सौरपंपासारखी योजना या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यात आली आहे. कौशल्ययुक्त आणि रोजगारक्षम महाराष्ट्रासाठी शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’ जाहीर केली आहे. यातून १० लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याचा मानस स्वागतार्ह बाब असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी म्हणून जिचा गौरवाने उल्लेख होतो त्या राज्यातील एसटीचा आणि एसटी स्थानकांचा कायापालट करण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला गेला आहे. १६०० नवीन बसेसची खरेदी आणि आणि बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण यासाठी मिळून जवळपास ४०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पाच्या माध्यातून केली गेली आहे यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना चांगल्या बसेस मिळतील, असेही ठाकरे म्हणाले. पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रो प्रकल्पासाठी मागील ५ वर्षांपेक्षा जास्त निधी देण्यात येणार आहे. एकूणच मेट्रो प्रकल्पांसाठी १६५७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल यामुळे मेट्रो प्रकल्पांना चालना मिळेल. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत रेडीओ क्लब कुलाबा जेट्टीच्या बांधकामासाठी ५० कोटी तसेच बंगलोर मुंबई आर्थिक कॉरिडोर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात येणार आहेत, यामुळे उद्योग व्यवसायांना चालना मिळेल.
>मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे
शासन संवेदनशीलतेने पाहाते.
त्याचे प्रतिबिंब राज्य अर्थसंकल्पात उमटले आहे. जलजीवन मिशनसाठी १ हजाराहून अधिक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातून सर्वांसाठी शुद्ध पाणी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय असल्याचे स्पष्ट होते.
>तालुका क्रीडा संकुलांस पाच कोटी रुपये
राज्यातील खेळाडूंना विविध खेळांमध्ये प्रावीण्य मिळविण्यासाठी चांगल्या दर्जाची क्रीडा संकुले देण्याकरिता क्रीडा संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. ंतालुका क्रीडा
संकुलांची मर्यादा
१ कोटीरून ५ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा ८ कोटींवरून २५ कोटी तर विभागीय क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा २४ कोटींवरून ५0 कोटी एवढी वाढविण्यात येणार आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. आॅलिम्पिक स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करावी म्हणून पुण्याला ‘आॅलिम्पिक भवन’ बांधण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय फूटबॉल फेडरेशन व भारतीय फूटबॉल फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवी मुंबईत नोव्हेंबर २0२0 मध्ये होणाऱ्या ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धेसाठी विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे.राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी व हॉलीबॉल स्पर्धा, स्वर्गीय खाशाबा जाधव स्मृती चषक स्पर्धा, भाई नेरूरकर चषक खो-खो स्पर्धा यांच्या अनुदानात ५0 लाखांवरून ७५ लाख एवढी वाढ करण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी
केली आहे.
२0२0-२१ या वर्षात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास विविध कार्यक्रमांवरील बाबींकरिता २५२५ कोटी देण्यात येतील.
>बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मोठे शहर मुंबई (एमएमआर), पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर - मुद्रांक शुल्क भार मध्ये १% घट (एकूण नुकसान १८०० कोटी )
नागरी समस्या (घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन) यासाठी ग्रीन सेस फंडाची निर्मिती (१५०० कोटी दरवर्षी)
>ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत

40,000
कि.मी. रस्त्यांचे
बांधकाम नागरी सडक विकास योजनेसाठी
१००० कोटी तरतूद करणार.
>नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२०-२१ व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे नियोजन.
>आरोग्य सेवेकरिता रुपये
५ हजार कोटी व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता २,५०० कोटी बाह्य सहाय्य प्रकल्प.
पाचगणी - महाबळेश्वर
विकास आराखडा सन २०२०-२१ करिता १०० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
>उद्योगाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक वीज शुल्क दरामध्ये 1.8% घट (एकूण नुकसान ७०० कोटी )
>आमदार निधी ३ कोटीवर
आमदार स्थानिक निधीमध्ये रुपये २ कोटीवरुन रुपये
३ कोटी इतकी वाढ.
सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल.