केंद्र सरकारनेच मराठा आरक्षण द्यावे, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिले निवेदन

मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात शिक्षणामध्ये किमान १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये किमान १२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली असून, त्यासाठी कायदा करण्याची गळ घालण्यात आली आहे.

 
मुंबई : आरक्षण देणे, हा सर्वस्वी केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने आता राष्ट्रपती व केंद्र सरकारने त्यादृष्टीने तातडीने पावले उचलावीत आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मंगळवारी राजभवनवर दिले. तसेच ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याबाबत मंगळवारीच पत्र पाठविले.  

मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात शिक्षणामध्ये किमान १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये किमान १२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली असून, त्यासाठी कायदा करण्याची गळ घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत आता केंद्र सरकारनेच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने या निवेदनात घेतली आहे.

मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यपालांना सांगितले की, सर्व पक्षांनी सहमतीने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय मागास आयोगाचा व राष्ट्रपती महोदयांचा अधिकार असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्याचे पालक म्हणून राज्यपाल महोदयांनी केंद्र शासनाकडे तसेच राष्ट्रपतींकडे या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडावी.

राज्यपालांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटू. आज राज्यपालांना भेटून आम्ही पहिले पाऊल टाकले आहे. आमच्या भावना राष्ट्रपती व केंद्र सरकारकडे तातडीने कळविण्याचे आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिले. 

मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नसला तरी समाजाच्या भावना केंद्र सरकारने समजून घेत आरक्षण द्यावे. पाच पानांच्या निवेदनात मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी व गरज याविषयी नमूद केले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. आरक्षणाचा हा प्रश्न फक्त एका राज्याचा विषय नाही. तर देशातील अनेक राज्यांचा प्रश्न आहे. राज्यांचे अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठीही केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वातील शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब  थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा समावेश होता.

अधिकार आमचाच पण...
घटनेच्या १०२व्या दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यालाच
आहे, अशी आमची आजही भूमिका आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार केंद्राचा असल्याचे म्हटले असल्याने राज्याची भूमिका निरर्थक ठरते आणि हा अधिकार केंद्राच्या अखत्यारित जातो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निकालाच्या समीक्षेसाठी समिती
- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी राज्य शासनाने मंगळवारी एक समिती नियुक्त केली. अलाहाबाद उच्च न्यायाालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असतील. 

- समितीमध्ये अ‍ॅड. रफिक दादा, अ‍ॅड. दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, विधी व न्याय विभागाचे निवृत्त सचिव संजय देशमुख, सचिव भूपेंद्र गुरव, अ‍ॅड. आशिष राजे गायकवाड हे सदस्य असतील. या निर्णयासंदर्भात शासनाने कुठली पावले उचलावीत, याबाबत समिती शासनाला मार्गदर्शन करेल.