केंद्र सरकारने केली महाराष्ट्राची आर्थिक काेंडी!

वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण जमा होणाऱ्या करातून केंद्र सरकार ५८ टक्के आणि विविध राज्यांना ४२ टक्के रक्कम दिली जाते. त्याचे वाटप १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार होते. आजारी व गरीब राज्यांना जास्त वाटा दिला जातो. महाराष्ट्राकडून सगळ्यात जास्त कर देऊनही राज्याला फक्त ५.२१ टक्केच रक्कम दिली जाते. पण गेल्या वर्षापासून ती रक्कमही पूर्ण दिलेली नाही. 

- अतुल कुलकर्णी
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्य आणि केंद्रात दोन भिन्न पक्षांचे सरकार असल्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला तब्बल ८०,१६४.७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या रकमेत अजून आदिवासी विभागाच्या योजनांपोटी मिळणाऱ्या रकमेचा समावेश नाही. महाविकास आघाडी सरकारची आर्थिक कोंडी करण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण जमा होणाऱ्या करातून केंद्र सरकार ५८ टक्के आणि विविध राज्यांना ४२ टक्के रक्कम दिली जाते. त्याचे वाटप १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार होते. आजारी व गरीब राज्यांना जास्त वाटा दिला जातो. महाराष्ट्राकडून सगळ्यात जास्त कर देऊनही राज्याला फक्त ५.२१ टक्केच रक्कम दिली जाते. पण गेल्या वर्षापासून ती रक्कमही पूर्ण दिलेली नाही. 

केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा म्हणून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत महाराष्ट्राला ४८,१०९ कोटी रुपये दिले जातील अशी तरतूद केंद्राने त्यांच्या अर्थसंकल्पात केली होती. प्रत्यक्षात आजपर्यंत २७,२४९ कोटी रुपयेच मिळाले. त्यामुळे २०,८६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तूट झाल्याने राज्याचे तेवढे नुकसान झाले आहे. 

केंद्राचे राज्याला येणे तरी किती?
केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा        २०,८६० 
वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई        २९,२९०
सहाय्यक अनुदानाची थकीत रक्कम        २०,१६०
करेतर महसुलाचे राज्याचे पैसे         ९,०५४
अंगणवाडी योजना     ५३९.२७  
विशेष केंद्रीय सहाय्य         ५६ 
केंद्रीय अनुदान कलम २७५(१)        ५० 
पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप         १४८
पीव्हीटीजी अनुदान        ७.५० 
    (आकडे कोटीत)

एकूण... ८०,१६४.७७ कोटी

मार्च २०१८ चे पैसे डिसेंबर २०२० मध्ये 
एकात्मिक आंतरराज्यीय जीएसटी करापोटी मिळणारा राज्याचा ८५०० कोटींचा हिस्सा महाराष्ट्राला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मिळायला हवा होता. पण ही रक्कम डिसेबर २०२० मध्ये म्हणजे जवळपास पावणे दोन वर्षांनी मिळाली. 
या ८५०० कोटींचे त्या दिवशीचे मूल्य आणि आजचे मूल्य यात फरक तर आहेच, शिवाय ही रक्कम वेळेवर मिळाली असती तर त्याचा कॅश फ्लोसाठी फायदा झाला असता. 
‘ऑपरेशन चांगले झाले पण रुग्ण दगावला’ अशी ही स्थिती असल्याचे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

५३,७७० कोटी अनुदान मिळणे अपेक्षित  
n केंद्राकडून राज्याला कर आणि कराशिवायचा महसूल मिळतो. त्याशिवाय सहाय्यक अनुदाने देखील दिली जातात. 
n ही अनुदाने किती दिली जातात यावरुन केंद्र राज्यांना कशी वागणूक देते हे लक्षात येते. केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार राज्याला ५३,७७० कोटी रुपये सहाय्यक अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. 
n त्यापैकी फक्त ३३,६१० कोटी रुपये दिले गेले, २०,१६० कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. त्याशिवाय करेतर महसुलामध्ये सुद्धा राज्याच्या हक्काचे ९,०५४ हजार कोटी रुपये केंद्राने दिलेले नाहीत. 

जीएसटीचे २९,२९० कोटी थकीत
हीच परिस्थिती वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईपोटी झाली आहे. जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने स्वत:च्या हक्काचे पैसे मिळाले पाहिजेत म्हणून केंद्राकडे पाठवलेल्या दाव्यांची रक्कम ४६,९५० कोटी आहे. त्यातील ६१४० कोटी रुपये सेस (उपकरातून) मधून दिले आणि ११,५२० कोटी रुपये कर्ज म्हणून दिले. अजूनही २९,२९० कोटी रुपये केंद्राने दिलेले नाहीत.