जबरदस्तीने जमीन घ्यायला ही मोगलाई आहे का?; बुलेट ट्रेन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

बुलेट ट्रेन सुनावणी उधळली; शेतकरी संतप्त

- हितेन नाईक 

पालघर : बुलेट ट्रेनसाठी लागणारी जमीन संपादन करण्यासाठी संबंधित गावात ग्रामसभा लावायची आणि दुसरीकडे बाधित शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता जनसुनावणी आयोजित करायची, ही प्रशासनाला हाताशी धरून शासनाने चालवलेली खेळी बुधवारी आदिवासी एकता परिषद आणि स्थानिक शेतकºयांनी एकत्र येत उधळून लावली.

मुंबई- हमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पाची (बुलेट ट्रेन) जनसुनावणी बुधवारी पालघर येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बुलेट ट्रेनसाठी पालघर जिल्ह्यातील १८७ हेक्टर जमिन संपादित करायची असून त्यापैकी अवघ्या ५.९ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात महसूल विभागाला यश आले आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित मार्ग हा वसई तालुक्यासह सफाळे, केळवे, पालघर, बोईसर, डहाणू भागातील ७१ गावांमधून जात असून ४२ गावातील भूसंपादन करण्यासाठी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार अधिसूचना काढण्यात आल्याचे उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांनी लोकमतला सांगितले.

वसई तालुक्यात मंगळवारी झालेली जनसुनावणी सामाजिक संस्थांनी उधळून लावल्यानंतर पालघर पंचायत समिती सभागृहात बुधवारी (२० नोव्हेंबर) उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आलेली जनसुनावणी आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आणि ग्रामस्थांनी उधळून लावली. आम्हाला आमच्या जमिनी बुलेट ट्रेनसाठी द्यायच्याच नाहीत. आणि तसे ठराव आमच्या ग्रामसभेने शासनाला कळवले असूनही जबरदस्तीने जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न म्हणजे मोगलाई लागून राहिली आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थितांनी व्यक्त केला. वृत्तपत्रात जनसुनावणीची जाहिरात प्रसिद्ध करायची आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वेक्षण करण्याच्या भागात ग्रामसभा लावायची असा डाव केंद्र शासन प्रशासनावर दबाव टाकून आखत असल्याचा आरोपही आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळू राम धोदडे यांनी केला. आम्ही या बुलेट ट्रेन विरोधात ३ वर्षांपासून लढा देत असून जमिनीचे सर्वेक्षण करू दिले जात नसल्याने चोरून, छुप्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्रामसभेची मान्यता नसताना, विरोधात ठराव दिला जात असताना सरकारच्या डोक्यात हा लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला विरोध शिरत कसा नाही? असा सवालही त्यांनी केला. शेतकºयाच्या हितापेक्षा भांडवलदारांचे हित जपणारे हे सरकार असून बाधितांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली जिल्ह्याबाहेर फेकण्याचा सरकारचा डाव असल्याची टीका धोदडे यांनी केली.

जनसुनावणी हा नुसता फार्स असून हे शासनाने जिल्ह्यातील जमिनीवर ग्रीन झोनचे आरक्षण टाकून प्रथम इथल्या स्थानिकांना अडचणीत टाकले आहे तर दुसरीकडे ज्या जमिनीला ५ लाख प्रति गुंठे असा दर मिळतो त्या जमिनीला प्रति गुंठा ५० हजारचा दर जाहीर करून आमची लूट करीत असल्याचा आरोप शिवशक्ती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष तथा बाधित शेतकरी संजय पाटील यांनी केला आहे. लोकांनी घाम गाळून बनविलेल्या ५ ते १० लाख रुपये किमतीच्या घरांना मोबदला म्हणून फक्त सव्वा लाख रु पयांची भरपाई अन्यायकारक असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टमुळे मच्छीमारही बाधित होणार असून बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, मुंबई-वडोदरा महामार्ग आदी प्रकल्प लादून स्थानिकांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आम्ही कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही.
- पूर्णिमा मेहेर, राष्ट्रीय नेत्या, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती.