गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणला ब्रिटिशकालीन कंपनीचा खोडा; महसूल मंत्र्यांना साकडे 

मीरा भाईंदर मधील गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनीच्या मानीव अभिहस्तांतरणसाठी ब्रिटिशकालीन कंपनी नागरिकांची अडवणूक करत मनमानी पैसे उकळत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

धीरज परब / मीरा रोड - मीरा भाईंदर मधील गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनीच्या मानीव अभिहस्तांतरणसाठी ब्रिटिशकालीन कंपनी नागरिकांची अडवणूक करत मनमानी पैसे उकळत आहे. या मुळे इमारतीच्या जमिनी राहिवाश्यांच्या मालकीच्या झाल्या नसून हजारो कुटुंब संकटात सापडली आहेत. मीरा भाईंदरच्या नागरिकांना या ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीच्या जोखडातून सोडवा असे साकडे मीरा-भाईंदर हाऊसिंग फेडरेशन ने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना भेटून घातले आहे. 

स्वतंत्र भारतात मीरा भाईंदर हे एकमेव असे शहर आहे की येथील जमिनींवर आजही ब्रिटिश कालीन कंपनी हक्क सांगत आहे.   समुद्र व खाडीचे पाणी शेतात शिरू नये म्हणून ब्रिटिश काळात बांधबंदिस्ती ची जबाबदार रामचंद्र लक्ष्मण यांना दिली होती. नंतर त्याचे अधिकार इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने मिळवले. वास्तविक बांधबंदिस्तीच्या मोबदल्यात पिकाचा काही भाग शेतकऱ्यांनी द्यायचा होता. परंतु बांधबंदिस्ती केली गेली नाही व शेती सुद्धा आता पिकवली जात नाही. पण कंपनीने पिकाचा खंड घेण्या ऐवजी जमीनींवरच हक्क दाखल करून लगान वसुली चालवल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. 

जेणेकरून बांधकाम परवानगी घेण्या पासून शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीच्या जमिनींचे मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्यासाठी ह्या ब्रिटिश कालीन इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला मागेल त्याप्रमाणे जिझिया कर भरावा लागत आहे. 

मीरा भाईंदर शहरामध्ये जवळपास  सहा हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत पण आजतागायत किमान पाच टक्के गृहनिर्माण संस्थाचे सुद्धा डीम कन्व्हेन्स झालेला नाही.  कारण इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची नाहरकत आणण्याची जाचक मागणी संबंधित सरकारी कार्यालयातून केली जाते. सदर कंपनी नाहरकत साठी वाट्टेल तेवढी अवास्तव रक्कम मागते. गृहनिर्माण संस्था मधील राहिवाश्यांना इतकी मोठी रक्कम भरणे शक्य होत नसल्याने  डीम कन्व्हेयन्स ची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. जेणेकरून राहिवाश्यांना इमारतीच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळत नसल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग खुंटला असून हजारो कुटुंब न्याय हक्का पासून वंचित आहेत. 
 
याबाबत महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू , मीरा-भाईंदर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण मधील सर्वात मोठ्या अडथळ्या बाबतची माहिती दिली.  इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या जाचातून नागरिकांना सोडवा असे साकडे घातले. यावेळी या प्रश्नावर सकारात्मक विचार करून लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री यांनी दिले आहे. 

इमारत बांधते वेळी विकासकां कडून मोठी रक्कम घेऊन कंपनी नाहरकत देते. व आता त्याच इमारतीतील राहिवाश्यां कडून जमीन अभिहस्तांतरण साठी पुन्हा मनमानी पैसे उकळून लूट चालवल्याचा आरोप  पाटील यांनी केला आहे.