Adar Poonawalla: गरज असेल तर राज्य सरकार अदर पूनावाला यांना अधिक सुरक्षा देईल: मुंबई हायकोर्ट

Adar Poonawalla: उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देअदर पूनावाला खूप चांगले काम करतायतहायकोर्टाचे राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

मुंबई: काही दिवसांपूर्वी अदर पूनावाला यांनी जीवाला धोका असून, काही जणांकडून धमक्या येत असल्याचा मोठा गौप्यस्फोट केला होता. अदर पूनावाला यांच्या या वक्तव्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर व्हाय श्रेणीची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. मात्र, अदर पूनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा प्रदान करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. (bombay high court directs to reply thackeray govt over z plus security of adar poonawalla)

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी असलेल्या अदर पूनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, अदर पूनावाला या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या व्यक्ती आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात येणाऱ्या भूमिकेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जाऊ शकते. तसेच भारताच्या असलेल्या प्रतिमेबाबत विचार करूनच बाजू मांडावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

Google कडून ७ कोटींचे बक्षीस मिळवण्याची संधी; केवळ ‘हे’ काम करा अन् मालामाल व्हा

अदर पूनावाला खूप चांगले काम करतायत

न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अदर पूनावाला देशाची खूप मोठी सेवा करत आहेत. उत्तम काम करत आहेत. मात्र, आमच्या माहितीनुसार, अदर पूनावाला यांना यापूर्वीच व्हाय श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. तरीही याचिकाकर्ते झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. गरज असेल, तर राज्य सरकार आणखी सुरक्षा देईल, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. 

“हा तर मृत्यूचे आकडे लपवण्यासाठी PM मोदींनी केलेला PR स्टंट”; राहुल गांधींची टीका

राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

याप्रकरणी उच्च न्यायालायने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अदर पूनावाला यांना मिळत असलेल्या धमकी प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. कोरोना लसींची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तीला असुरक्षित वाटत असेल, तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ जून रोजी होणार आहे.