कोल्हापूर बालहत्याकांड: गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर

सीमा गावित व रेणुका शिंदे यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत

मुंबई : राज्य सरकारने दया याचिकेवरील प्रक्रिया पार पडताना अत्यंत बेपर्वाई केली व हलगर्जी दाखवली. दया याचिकेवरील विलंबाला केवळ राज्य सरकार जबाबरदार आहे व काही अंशी केंद्र सरकारही जबाबदार आहे, अशा कठोर शब्दांत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने १९९६ च्या कोल्हापूर बालहत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सीमा गावित व रेणुका शिंदे यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले.

या दोघींनी १३ बालकांचे अपहरण, पाच चिमुकल्यांची हत्या आणि चोरीसाठी काही बालकांचा वापर केल्याबद्दल २००१ मध्ये कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्का ठोठावली, तर २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय व २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आणि त्यानंतर २०१४ मध्ये राष्ट्रपतींनी त्यांचा दया अर्ज फेटाळला.

न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विलंबाबत न दिलेले स्पष्टीकरण, अवास्तव आणि अक्षम्य विलंबासाठीही धारेवर धरले. केवळ अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे दया अर्जावर निर्णय घेण्यास ७ वर्षे १० महिने १५ दिवस विलंब झाल्याबद्दलही फटकारले.
प्रशासकीय यंत्रणेने बेपर्वाई आणि हलगर्जी दाखवली. 

 काय होती याचिका?
सर्वोच्च न्यायालयाने गावित मायलेकींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१४ मध्ये या आरोपींचा दया अर्ज फेटाळला. 
दया अर्ज तीन महिन्यांत निकाली काढणे आवश्यक असताना राष्ट्रपतींनी त्या अर्जावर निर्णय घेण्यास पाच वर्षे घेतल्याने निर्णयातील विलंबाचा लाभ देऊन फाशी माफ करण्याची मागणी आरोपींनी केली होती. आमची तुरुंगातील वर्तणूक व हत्या घडली तेव्हाचे वय लक्षात घेऊन फाशी रद्द करावी, अशी मागणी दोन्ही बहिणींनी याचिकेत केली होती. 
जवळपास तीन दशकांपूर्वीच्या या धक्कादायक हत्याकांड प्रकरणात अंजना गावित आणि तिच्या मुली रेणुका व सीमा यांनी ४३ लहान मुलांचे अपहरण केले आणि त्यातील १३ जणांची निर्घृण हत्या केली, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे होते. 
पण प्रत्यक्षात पाच बालकांचीच हत्या झाल्याचे खटल्यात सिद्ध झाले. त्यामुळे कोल्हापूरमधील न्यायालयाने रेणुका व सीमा यांना २००१ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती, तर खटल्यादरम्यान अंजना गावितचे निधन झाले होते. रेणुका शिंदे आणि सीमा गावितची शिक्षा मुंबई हायकोर्टाने २००४ मध्ये आणि सुप्रीम कोर्टाने २००६ मध्ये कायम केली होती. 
त्यानंतर त्यांचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी ७ जुलै २०१४ रोजी फेटाळला होता. मात्र, शिक्षा अंमलबजावणीला विलंब झाला, असे म्हणत फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्याची विनंती शिंदे-गावित बहिणींनी ॲड.  अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे केली होती.

१३ जणांची निर्घृण हत्या
जवळपास तीन दशकांपूर्वीच्या या धक्कादायक हत्याकांड प्रकरणात अंजना गावित आणि तिच्या मुली रेणुका व सीमा यांनी ४३ लहान मुलांचे अपहरण केले व  त्यातील १३ जणांची निर्घृण हत्या केली, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे होते; पण प्रत्यक्षात पाच बालकांचीच हत्या झाल्याचे खटल्यात सिद्ध झाले. कोल्हापूरमधील न्यायालयाने रेणुका व सीमा यांना २००१ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली.