शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात लढा उभारणार: राणा जगजितसिंह

सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची केलेली कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर, २०१९ पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. त्यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मार्च, २०२० पासून लागू होईल, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. मात्र सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाळला नसून, याविरोधात शेतकऱ्यांच्या साथीने लढा उभारणार असल्याचा इशारा भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.

नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेवटच्या दिवशी २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. मात्र सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची केलेली कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तर याच मुद्यावरून आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सरकार स्थापन होण्यापूर्वी औरंगाबादसह मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दौरा केला होता. तर अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पाहता, अटी-शर्ती बाजूला ठेवून तातडीची मदत म्हणून हेक्टरी २५ हजाराची मदत देण्याची मागणी ठाकरेंनी त्यावेळी केली होती. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ही नुकसान भरपाई मुख्यमंत्री देऊ शकले नसल्याचा आरोप राणा जगजितसिंह यांनी केला आहे.

तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीत आपले सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तर शेतकरी कर्जमुक्तच नव्हे तर चिंतामुक्त करण्याची घोषणा सुद्धा यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र शनिवारी सरकराने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत फक्त २ लाख रुपयांचीच माफी असणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात सरसकट कर्जमाफी व शेतकऱ्यांना २५ हजाराची नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकार विरोधात लढा उभारणार असल्याचा इशारा राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.