राज्य शिखर बँक घोटाळा: अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना ‘क्लीन चिट’

पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला ईडीचा विरोध

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) ‘क्लीन चिट’ दिली आहे.

ईओडब्ल्यूने या घोटाळ्यासंबंधी सत्र न्यायालयात ६७,६०० पानांचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. हे प्रकरण क्रिमिनल नसल्याचे त्यात म्हटले. मात्र, या अहवालास अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विरोध केला आहे. राज्यभर गाजलेल्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे विजयसिंह मोहिते-पाटील, शेकापचे जयंत पाटील अशा सहकार क्षेत्रातील अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह ७५ जणांवर गुन्हाही दाखल आहे. आरबीआयने २०११ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले. उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. एका वर्षापूर्वी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. परंतु, संबंधितांवर कारवाई करण्याइतपत पुरावे नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले. गुन्हा नोंदविल्यावर वर्षभरानंतर पोलिसांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. ईडीनेही मनी लाँड्रिंगअंर्तगत गुन्हा नोंदविला. अजित पवार व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे जबाब नोंदविले. ईओडब्ल्यूच्या क्लोजर रिपोर्टवर ईडीनेही आक्षेप घेतला.

अहवालानुसार, गेल्या वर्षात शिखर बँकेच्या ३४ शाखांमधील खात्यांचा तपास करून हजारो कागदपत्रे तपासली. १०० हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदविले. मात्र, अनियमितता सिद्ध करणारे पुरावे आढळले नाहीत. पवार कधीही बैठकीत उपस्थित नव्हते. निविदा प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असल्याचे, गैरव्यवहार, पदाच्या गैरवापराचे पुरावे नाहीत. दरम्यान, अरोरा यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनीही क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत तो स्वीकारू नये, अशी विनंती न्यायालयाला करू, असे म्हटले.

काय आहे प्रकरण ? : राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २४ कारखान्यांना तारण न घेता कर्ज दिले. कर्ज थकल्याने सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी दिली. मात्र, नेत्यांनीच ते खरेदी केले. कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या सूतगिरण्या व साखर कारखान्यांना दिले. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.