कृषी सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात, राज्याचा निर्णय 

Agricultural Reform Bill : पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबई : केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे हे शेतकरीविरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

त्याआधी महसूलमंत्री थोरात यांच्यासह सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली. देशपातळीवर कृषी कायद्याला होत असलेला विरोध लक्षात घेता महाराष्ट्राने येत्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी सुधारणा विधेयक आणावे. त्यातून सगळ्या देशाला दिशा देण्याचे काम होईल, अशी रणनीती ठरली. त्यानंतर थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

बाळासाहेब पाटील म्हणाले, कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत. केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नष्ट करणारा कायदा केला आहे, त्यासंदर्भानेही पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाल्याचे पाटील म्हणाले.

दादाजी भुसे म्हणाले, पीक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे. या वर्षी पीक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकऱ्यांना त्यातून ८०० ते १००० कोटी नुकसानभरपाईपोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना ५००० कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे. केंद्र सरकारने लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही पवार यांना सांगितल्याचे भुसे म्हणाले. विश्वजित कदम म्हणाले, राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.

शरद पवार यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर त्यांनी समाधान व्यक्त केले व सूचनाही केल्या.    
- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री