‘जलयुक्त शिवार’ची खुली चौकशी एसीबीने केली सुरू

कॅगनेही ओढले होते ताशेरे, समितीने केली होती शिफारस

ठळक मुद्देकॅगनेही ओढले होते ताशेरे, समितीने केली होती शिफारस

प्रदीप भाकरे  
अमरावती : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारची खुली चौकशी सुरू केली आहे. यात राज्यातील एकूण ९२४ कामांचा समावेश असून, अमरावती परिक्षेत्रातील एकूण १९८ कामांचा समावेश आहे.  अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला याबाबत १७ सप्टेंबर रोजी आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार उघड चौकशीला सुरुवात झाली आहे. एसीबीने त्यास दुजोरा दिला. 

अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर जलयुक्तची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच महालेखापरीक्षक यांनीही अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता ९२४ कामांची चौकशी एसीबीने सुरू केली आहे.

काय होता आरोप ?

• पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून कामे मंजूर करून घेतली गेली. खोटे अहवाल तयार करण्यात आले. प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा कंत्राटदारांना जास्त पैसे दिले. 
• लोकसहभागातून करावयाची कामे  कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात मोठा गोंधळ आढळून आला. ठरावीक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपका.
• गरज नसताना जलसंधारणाऐवजी जेसीबी, पोकलेनसारख्या यंत्रांमार्फत बेसुमार खोदाई झाली. प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला.
   

अशी होईल खुली चौकशी
ज्या प्रकरणांची उघड चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने एसीबीला दिले आहेत, त्याबाबतची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय व जलसंधारण विभागाला मागितली जाईल. अनियमितता आढळल्यास गुन्हा दाखल होईल. १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची चौकशी प्राधान्याने होईल.