न्यायालयांत गेल्या तीन दशकांपासून सुमारे ४० लाख प्रकरणे प्रलंबित; न्यायाधीशांची अपुरी संख्या

राज्यातील आकडेवारी : जाणूनबुजून होणारा विलंब ठरतो कारणीभूत

दीप्ती देशमुख

मुंबई : गेल्या तीन दशकांपासून राज्यातील सर्व प्रकारच्या न्यायालयांत दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची एकूण ४०,२४,९८५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी निश्चितच झोप उडवणारी असली, तरी दिलासादायक बाब म्हणजे, याच काळात राज्यातील न्याययंत्रणेने दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाच्या एकूण १,६२,८०,०९३ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, जाणूनबुजून करण्यात येत असलेला विलंब, आरोपी किंवा वकील उपस्थित नसणे, वेळेत पुरावे किंवा अर्ज दाखल न करणे, अशा अनेक बाबींमुळे केसेस चालविण्यास उशीर होत आहे.

देशातील सर्व न्यायालयांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणाऱ्या नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या एक वर्षाची माहिती सादर केली नाही. मात्र, राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांची माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. राज्यातील दिवाणी व सत्र न्यायालये, कुटुंब न्यायालये, कामगार न्यायालये, लघुवाद न्यायालये, औद्योगिक न्यायालये, सहकारी न्यायालये, किरकोळ दिवाणी केसेस, निवडणूक याचिका इत्यादी मिळून ४०,२४,९८५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात दिवाणी स्वरूपाच्या १२, ५४,०५२ तर फौजदार स्वरूपाच्या २७,७०,९३३ प्रकरणांचा समावेश आहे.

गेल्या एका वर्षात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची ९,९८,०३० मूळ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर ३६,९०१ अपील प्रलंबित आहेत. २,२९,८८२ अर्ज आणि ९१,२८६ आदेशांची अंमलबजावणी व्हायची असून, १,७६७ प्रकरणे ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांत ५०,५२,१३४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याच कालावधीत ५७,२०,५४६ नवी प्रकरणे न्यायालयांत दाखल करण्यात आली.

लोकांची आपल्या अधिकारांप्रती वाढलेली जागरूकता त्यांना न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडते. मात्र, जितक्या प्रमाणात न्यायालयात प्रकरणे दाखल होतात, त्यांना पुरे पडण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. याशिवाय आरोपीला हजर न करणे, प्रकरणांना स्थगिती मिळणे, वेळेत रेकॉडर््स व पुरावे सादर न करणे, अंमलबजावणीस उशीर होणे, अशा अनेक कारणांमुळे केसेस प्रलंबित राहतात. लाखो केसेस प्रलंबित असल्या, तरी गेल्या तीस वर्षांत दिवाणी स्वरूपाची ४२,८४,१९७ तर फौजदारी स्वरूपाची १,१९,९४,३०० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, म्हणजेच एकूण १,६२,८०,०९३ प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. गेल्या एका वर्षात २,०५,१३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

कोरोनाचा होणार विपरित परिणाम
महाराष्ट्र सर्व बाबतीत अग्रेसर आहे, पण न्यायदानाची स्थिती विदीर्ण आहे. कोरोनाचे अत्यंत विपरित परिणाम न्यायदान प्रक्रियेवर होणार आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे व अतिरिक्त पदे निर्माण करून ती भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकांचा न्याययंत्रणेवरचा विश्वास उडेल. परदेशात लाख लोकांमागे ५५ न्यायाधीश असे प्रमाण आहे. तर भारतात लाख लोकांमागे १० ते ११ न्यायाधीश, असे प्रमाण आहे. या स्थितीबाबत आपण गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत अ‍ॅड सतीश तळेकर यांनी व्यक्त केले.

देशात ३ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
नॅशनल ज्युडिशियल ग्रीडनुसार, देशातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांत एकूण ३,३०,१६,५३६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ९१,६०,८७२ दिवाणी, तर २,३८,५५,६६४ फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षभरापासून ६९,६९,११३ दिवाणी तर १,८४,६०,१३९ फौजदारी केसेस प्रलंबित आहेत. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत देशातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनी ९,८९,४७,९५५ प्रकरणे निकाली काढली.