७० टक्के ऊर्जा कार्बनमुक्त होईल - अनिल काकोडकर   

भारतासारख्या देशासाठी ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी आपल्याला अक्षय ऊर्जेची ३०पट वाढ, अणुऊर्जेमध्ये ३०पट वाढ आणि औष्णिक ऊर्जा दुप्पट करणे आवश्यक आहे.

मुंबई : जर्मनी आणि जपानसारख्या देशांनी २०२० आणि २०३०पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचा विचार केला असून अक्षय ऊर्जेच्या उत्पादनात मोठी रक्कम गुंतविली आहे. भारतासारख्या देशासाठी ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी आपल्याला अक्षय ऊर्जेची ३०पट वाढ, अणुऊर्जेमध्ये ३०पट वाढ आणि औष्णिक ऊर्जा दुप्पट करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे ७० टक्के ऊर्जा कार्बनमुक्त होईल, असे अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर म्हणाले.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त अनिल काकोडकर यांनी हवामान संकटाबाबत ऊर्जेची गरज कशी भागवायची याविषयी नागरिकांना संदेश दिला. वरळी येथील नेहरू विज्ञान केंद्रातर्फे आयोजित आॅनलाइन लॉकडाउन व्याख्यानात भारताच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीविषयी काकोडकर बोलत होते. ते म्हणाले, वाढत्या हवामान समस्यांसह, भारतासारखा विकसनशील देश एकीकडे ऊर्जा सुरक्षा आणि दुसरीकडे हवामान सुरक्षा अशा आव्हानांच्या कचाट्यात सापडला आहे.

हवामान बदलावरील आंतरशासकीय पॅनेलच्या अहवालानुसार, एकविसाव्या शतकात कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन १.५ अंशांच्या खाली राहण्यासाठी हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण हे २०३० सालापर्यंत २०१० सालच्या पातळी खाली ४५ टक्के आणावे लागेल. २०५०पर्यंत शून्यावर आणणे गरजेचे आहे.
याचा अर्थ असा आहे की जगभरातील अनेक देशांच्या विकासाचा आलेख लक्षात घेतल्यास कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आमच्याकडे केवळ १० वर्षे शिल्लक आहेत. अणुऊर्जेच्या योगदानामुळे, कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठीची किंमत कमी केली जाऊ शकते.

अकमी कार्बन ऊर्जा स्रोतांचा, विशेषत: सौर, जलविद्युत आणि जैविक ऊर्जेसारख्या नावीकरणक्षम स्त्रोतांचे प्रमाण वाढवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य आहे; जे शून्य उत्सर्जनास मोठ्या प्रमाणात योगदान देण्यास महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.