41 टक्के पगारवाढ तरीही एसटी संपाचा तिढा कायम; विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचारी ठाम

दर महिन्याच्या १० तारखेला पगाराची सरकारची हमी, आंदोलन मागे घेण्याचे परिवहनमंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई : राज्य सरकारने बुधवारी वेतनवाढीची घोषणा केल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला असून विलीनीकरणाच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याची घोषणा करतानाच दर महिन्याला दहा तारखेपर्यंत पगार देण्याची हमी बुधवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी वेतनवाढ आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही परब यांनी केली.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेत वेतनवाढीची घोषणा केली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. परब म्हणाले की, विलीनीकरण करावे असे कामगारांचे म्हणणे होते. समितीसमोर विषय असल्याने निर्णय घेता येत नसल्याचे आमचे म्हणणे होते. संप लांबतच चालला होता. समितीचा अहवाल येण्यास उशीर असल्याने तोपर्यंत संप चालू ठेवणे योग्य ठरणार नाही. सरकारतर्फे प्रस्ताव ठेवल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.

समितीने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्यास तो सरकारला मान्य असेल असे सांगून परब म्हणाले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे आणि महागाई भत्ता राज्य सरकारप्रमाणे दिला जातो. पण मुद्दा मूळ पगाराचा होता. यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.     - 

एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वेतनवाढ
१ वर्ष ते १० वर्षं वर्गवारीतील कर्मचारी
वेतनात ५ हजार रुपयांची वाढ
मूळ वेतन : १२,०८० वरून १७,०८०
पूर्ण वेतन : १७,०८० वरून २४, ५९४ (ही जवळजवळ ४१ टक्के वाढ आहे)
१० ते २० वर्षांपर्यंतचे कर्मचारी : मूळ वेतन - ४ हजार वाढ (२३,०४० वरून २८,८००)
२० वर्षं आणि त्याहून अधिक सेवा : २,५०० वाढ (मूळ वेतन २६ हजार व एकूण वेतन ३७,४४० वरून आता ४१,०४०) 
(५३,२८० वरून ५६,८८०)

पगारवाढ नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू होईल. वेतनवाढ आणि वेळेवर पगाराची कर्मचाऱ्यांची मागणी या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मान्य झाली आहे. याशिवाय काही जाचक अटी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. जे कर्मचारी कामावर येतात, पण ड्युटी नसल्याने ज्यांची रजा लावली जाते. पण आता जे हजर होतील, त्यांना त्या दिवसाचा पगार दिला जाईल. शिस्तीसाठी नियम राहतील; पण निरपराधाला त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊ.
- अनिल परब, परिवहनमंत्री

दरमहा ६५ कोटींचा अतिरिक्त भार -
- सरकारच्या निर्णयामुळे दरमहा वेतनासाठी ६५ कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे अनिल परब म्हणाले. 
- जे कर्मचारी आगारात आहेत त्यांनी गुरुवारी आपल्या ड्युटीच्या वेळेत हजर व्हावे, जे मुंबईत आंदोलनात आहेत त्यांना आपापल्या ठिकाणी पोहोचायला एक दिवस लागेल. त्यानंतर त्यांनी हजर व्हावे. 
- ज्यांच्यावर निलंबनाची, सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे त्यांनी कामावर हजर व्हावे. मात्र, जे कर्मचारी हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परब यांनी दिला.