राज्यातील १०१ शाळांनी मान्यतेविनाच लाटले अनुदान!, केंद्र सरकारची पडताळणी मोहीम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2020 05:36 AM2020-09-16T05:36:54+5:302020-09-16T06:15:14+5:30

गेल्या वर्षभरापासून ‘यू-डायस प्लस’ या आॅनलाइन प्रणालीत प्रत्येक शाळेची माहिती भरण्याचे निर्देश होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता केंद्राने शाळांनी भरलेल्या माहितीची पडताळणी सुरू केली आहे.

101 schools in the state laundered grants without approval !, Central government's verification campaign | राज्यातील १०१ शाळांनी मान्यतेविनाच लाटले अनुदान!, केंद्र सरकारची पडताळणी मोहीम

राज्यातील १०१ शाळांनी मान्यतेविनाच लाटले अनुदान!, केंद्र सरकारची पडताळणी मोहीम

Next

- अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : देशभरातील शाळांची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर आणण्याची मोहीम केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. या मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यात महाराष्टÑातील १०१ शैक्षणिक संस्थाचालकांची बनवेगिरी पकडली गेली आहे. राज्यातील १०१ शाळांना मान्यताच नसताना तेथे शासनाच्या योजना राबविल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान उकळण्यात आले.
गेल्या वर्षभरापासून ‘यू-डायस प्लस’ या आॅनलाइन प्रणालीत प्रत्येक शाळेची माहिती भरण्याचे निर्देश होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता केंद्राने शाळांनी भरलेल्या माहितीची पडताळणी सुरू केली आहे. त्यातूनच महाराष्टÑातील शाळांचे वास्तव चव्हाट्यावर आले. या संदर्भात केंद्र शासनाने १० सप्टेंबर रोजी महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषदेला पत्र पाठवून अशा शाळांची झाडाझडती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पडताळणीत अनेक खळबळजनक प्रकार उघड झाले आहेत. ११ शाळांना मान्यता नसताना तेथे २० पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली आहेत. ९० शाळांमध्ये मान्यता नसतानाही ४०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी केले आहे. तर ६० शाळांनी चक्क नावातच हेराफेरी करून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे विद्यार्थीच नसताना शिक्षकांची भरती दाखविली गेली. तर दुसरीकडे ६८ शाळांमध्ये विद्यार्थी असले तरी एकही शिक्षक नसल्याची गंभीरबाब केंद्र शासनाने महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्याहूनही आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्टÑातील तब्बल ६८१ शासकीय शाळांमध्ये आणि ९९ अनुदानित शाळांमध्ये एकही विद्यार्थीच नसल्याचे उघड झाले. तरीही या शाळा २०१९-२० या सत्रात कशा सुरू राहिल्या, हा प्रश्न निर्माण झाला. केंद्राने खडसावल्यावर महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषद खडबडून जागी झाली. सोमवारी परिषदेचे उपसंचालक गजानन पाटील यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबतचा तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. यू-डायस प्लसच्या आकडेवारीवरूनच राज्यातील किती शाळांना गणवेश, पुस्तके, पोषण आहार यासह इतरही योजनांचा निधी द्यायचा हे ठरते. मात्र शाळांच्या आकडेवारीत फसवाफसवी आढळल्याने समग्रशिक्षाच्या केंद्राच्या ६० व राज्याच्या ४० टक्के निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शाळांची फसवाफसवी ‘यू-डायस’कडून चव्हाट्यावर
11 शाळांना मान्यता नसून 20 पेक्षा अधिक शिक्षक भरती.
90शाळांना मान्यता नसूनही 400 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश.
60शाळांनी नावातही बदल केल्याने संभ्रम.
681 शासकीय व 99 अशासकीय शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही.
६८ शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही.

असा उघड झाला प्रकार
राज्यातील प्रत्येक शाळेची माहिती यू-डायस प्लस या प्रणालीत आॅनलाइन करण्यात आली. मात्र ही माहिती भरण्याचे काम शाळांनीच केले. त्यानंतर जिल्हास्तरावरील यंत्रणेने एकत्रित माहिती राज्यस्तरावर फॉरवर्ड केल्यानंतर केंद्र शासनाकडे माहिती पोहोचली. आता केंद्राने प्रत्येक शाळेची यू-डायसमधील माहिती पडताळली असता त्यात अनेक शाळांच्या माहितीत तफावत आढळल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.

मान्यता नसताना शिक्षक नेमणा-या शाळा
1. केअर फाउंडेशन स्कूल, पुणे
2. रेन्बो प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, ठाणे
3. एमएस क्रिएटिव्ह स्कूल, ठाणे
4. द कॅम्पॅनियन्स स्कूल, ठाणे
5. अलमान इंग्लिश स्कूल, मुंबई
6. कॅन ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल, पुणे
7. बेल्व्हीडेअर स्प्रिंग, मुंबई
8. सेन्ट झेव्हीअर प्रायमरी स्कूल, पुणे
9. आरएलपी हायस्कूल, ठाणे
10. श्री गीता विद्यालय, मुंबई
11. विद्यावरिधी इंग्लिश स्कूल, पालघर

Web Title: 101 schools in the state laundered grants without approval !, Central government's verification campaign

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.