'मत चोरी'ची तक्रार करण्यासाठी राहुल गांधींनी जारी केली वेबसाइट; नागरिकांना केले आवाहन...

Rahul Gandhi on ECI: राहुल गांधी निवडणूक आयोगाशी दोन हात करण्याच्या मूडमध्ये आहेत.

Rahul Gandhi on ECI:काँग्रेस नेते राहुल गांधी बनावट मतदार यादीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. अलिकडेच त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत कथित पुरावेही सादर केले. मात्र, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या सर्व आरोपांचे खंडन केले असून, राहुल यांनी शपथपत्र सादर करावे किंवा त्यांच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आरोपांसाठी देशाची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर आता राहुल गांधी थेट आयोगाशी दोन हात करण्याच्या मूडमध्ये आले आहेत.

वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।

चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट… pic.twitter.com/BIahCz2YBb

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025

निवडणूक आयोगाविरुद्ध करा किंवा मराच्या मूडमध्ये 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, मतांची चोरी हा 'एक व्यक्ती, एक मत' या मूलभूत लोकशाही तत्त्वावर हल्ला आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी स्वच्छ मतदार यादी आवश्यक आहे. आमची मागणी आहे की, निवडणूक आयोगाकडे पारदर्शकता दाखवून डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करावी, जेणेकरून जनता आणि राजकीय पक्ष स्वतः त्याचे ऑडिट करू शकतील. तुम्हीही आमच्यात सामील होऊन या मागणीला पाठिंबा देऊ शकता - http://votechori.in/ecdemand ला भेट द्या किंवा 9650003420 वर मिस्ड कॉल द्या. ही लढाई लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे.

नेत्यांनी पुराव्यांसह विधाने करावीत - ECI
राहुल गांधी यांनी अलिकडेच झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. निवडणूक आयोगाने यावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि म्हटले की, राहुल गांधी यांनी आदित्य श्रीवास्तव यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता, तर २०१८ मध्ये या प्रकरणात आधीच कारवाई करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, काँग्रेस नेत्याने केलेले आरोप तथ्यांवर आधारित नाहीत आणि आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्यासाठी नेत्यांनी तथ्ये आणि पुराव्यांसह विधाने करावीत असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.