दोन कोटी ८४ लाखांचा निधी परत जाणार! --: हुपरी नगरपालिका

मुदतवाढ देऊनही नगर परिषदेचे कारभारी शहरात नागरी विकासकामे उभारण्यास असमर्थ ठरल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे.

ठळक मुद्दे सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षम कारभाराचा परिपाक, नागरिकांमध्ये संताप

तानाजी घोरपडे।
हुपरी : रौप्यनगरी हुपरी (ता. हातकणंगले) शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेला तीन कोटी ५0 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे दायित्व येथील नगर परिषद पेलू शकलेली नाही.
शासनाने घालून दिलेल्या मुदतीनंतरही तब्बल सहा महिने परत मुदतवाढ देऊनही नगर परिषदेचे कारभारी शहरात नागरी विकासकामे उभारण्यास असमर्थ ठरल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करून प्रारंभाचे नारळ फोडून सुरू करण्यात आलेली विकासकामेही सध्या अर्धवट अवस्थेत थांबविण्यात आली आहेत. परिणामी, सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षम कारभाराचा परिपाक म्हणून सुमारे दोन कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

नव्याने नगर परिषद स्थापन झालेल्या शहरांमध्ये पायाभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेतून राज्यशासनाने मागील वर्षी हुपरी नगर परिषदेला खास बाब म्हणून सुमारे तीन कोटी ५0 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीच्या माध्यमातून शहरात आवश्यकतेनुसार अंतर्गत रस्ते, गटारी, आदी विकासकामांची उभारणी करावयाची होती. हा निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करण्याची मुदत होती. मात्र, नगरपरिषद प्रशासन व सत्ताधाºयांच्या कार्यपद्धतीमुळे हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने हा निधी खर्च करण्यासाठी राज्यशासनाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार शासनानेही मोठ्या मनाने ३0 सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.

या सहा महिन्यांच्या कालावधीत शहरात नागरी विकासकामे उभारण्यासाठी नियमांप्रमाणे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणे अपेक्षित होते. प्रशासनाने या कामाच्या निविदा विलंबाने का होईना मागवून घेतल्या. मात्र, यामध्येही मोठ्या प्रमाणात उलाढाल झाल्याने त्या उघडण्यासाठी सप्टेंबर महिना निम्मा संपला. उरलेल्या १५ दिवसांत हा निधी खर्च होणे अशक्य होऊन गेल्याने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रारंभाचे नारळ फोडून सुरुवात करण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून ही कामे अर्धवट अवस्थेत थांबविण्यात आली आहेत. शहराच्या विकासासाठी राज्यशासनाने साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी देऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही सत्ताधा-यांना शहरात नागरी विकासकामे उभारता आलेली नाहीत.

चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करा
भाजपच्या नगरसेविका ऋतुजा अभिनव गोंधळी म्हणाल्या, शहराच्या विकासासाठी शासनाकडून मिळालेला निधी सत्ताधाºयांच्या निष्क्रिय व अकार्यक्षमतेमुळे परत जाणार असेल, तर याला जबाबदार कोण? या निधीबाबतची माहिती मिळावी. यासाठी एक महिन्यापूर्वी माहिती अधिकारात मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, अद्याप प्रशासनाने माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पुणे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आपण करणार आहोत.

याबाबत मुख्याधिकारी स्नेहलता कुंभार व नगराध्यक्षा जयश्री गाट यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, सन २0१७-१८ मध्ये हा निधी प्राप्त झाला होता. आचारसंहिता व महापूर कालावधीत प्रशासनातील बहुतांश अधिकारी व्यस्त राहिल्यामुळे हा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करता आला नाही. या निधीतून शहरात नागरी विकासकामे उभारण्यासाठी परत मुदतवाढ मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करू.


सत्ताधा-यांना निधी खर्च न करता येणे दुर्दैव
मनसेचे नगरसेवक व गट नेते दौलतराव पाटील म्हणाले, रौप्यनगरीच्या विकासासाठी राज्यशासनाने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

सत्ताधारी भाजपचे अकार्यक्षम कारभारी हा निधी खर्च करून शहराचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. शहराच्या विकासासाठी आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून सत्ताधाºयांना जर शहराचा विकास करता येत नसेल, तर हे शहरवासियांचे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.