शहरात साकारणार तीन हजार परवडणारी घरे-: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सहा प्रकल्पांना मंजुरी

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) जिल्ह्यात परवडणारी घरे साकारण्यासाठी सहा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहर आणि परिसरात तीन हजार घरे साकारण्यात

ठळक मुद्दे नोंदणी होणार सुरू

कोल्हापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) जिल्ह्यात परवडणारी घरे साकारण्यासाठी सहा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहर आणि परिसरात तीन हजार घरे साकारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ‘दालन’ प्रदर्शनाचे अध्यक्ष सचिन ओसवाल आणि ‘क्रिडाई कोल्हापूर’चे उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ओसवाल म्हणाले, केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार कोल्हापूरमध्ये ४५ हजार नवीन घरांची गरज आहे. ते लक्षात घेऊन सरकारने परवडणारी घरे साकारण्यासाठी कोल्हापूरमधील सहा प्रकल्पांना ‘पीएमएवाय’ अंतर्गत मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी दोन प्रकल्पांना ‘म्हाडा’कडून बांधकाम परवानगी मिळाली आहे. या प्रकल्पांतील घरांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात काम लवकरच सुरू होणार आहे. ‘पीएमएवाय’ अंतर्गत घर साकारण्यासाठी सर्वांत पहिली अट म्हणजे त्या ग्राहकाचे ते पहिलेच घर असले पाहिजे. तो कमविता असला पाहिजे. या तीन हजार घरे वन बीएचके आणि टू बीएचकेमध्ये उपलब्ध असणार आहेत. बेडेकर म्हणाले, नागाळा पार्क, कसबा बावडा, फुलेवाडी, रमणमळा, जाधववाडी आणि तपोवन परिसरात हे प्रकल्प सुरू होणार आहेत; त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कोल्हापूर शहरात स्वत:चे घर असण्याचे स्वप्न साकारण्यास मदत होणार आहे. ‘दालन’मध्येदेखील ग्राहकांना नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

ग्राहकांच्या अपेक्षा जाणून घेणार
‘दालन’मध्ये कोल्हापूर आणि परिसरातील ग्राहकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घर कोणत्या ठिकाणी आणि किती रुपयांपर्यंत हवे आहे, आदी स्वरूपातील माहिती संकलित करणारे अर्ज आम्ही भरून घेणार आहोत. त्यातून रोज लकी ड्रॉ काढण्यात येणार आहे. त्यातील विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे दिली जाणार असल्याचे बेडेकर यांनी सांगितले.

अनुदान, सवलती मिळणार
‘पीएमएवाय’ अंतर्गत ग्राहकाला दोन लाख ४० हजारांचे अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत मिळणार आहे. कर्जासाठी व्याजदर कमी असणार आहे. ‘जीएसटी’ लागणार नाही. या योजनेमध्ये प्रकल्प मंजूर झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना अडीच एफएसआय, सरकारी मोजणीमध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे. प्राप्तीकर घेतला जात नाही; त्यामुळे व्यावसायिक आणि ग्राहकांसाठी एक चांगली संधी उपलब्ध झाल्याचे ओसवाल म्हणाले.