साखरेच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ, मंत्रिगटाची शिफारस

नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिगटाच्या या बैठकीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अन्नमंत्री रामविलास पास्वान, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हेही उपस्थित होते.

कोल्हापूर : साखरेचा किमान विक्रीदर दोन रुपयांनी वाढवून प्रतिकिलो ३३ रुपये करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने बुधवारी केली. सन २०१९-२० या हंगामातील सुमारे २० हजार कोटींची थकीत उसाची बिले कारखान्यांना देता यावीत, यासाठी ही शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही दरवाढ थोडा फार दिलासा देणारी असली तरी असमाधानकारक असल्याची प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून व्यक्त झाली.
नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिगटाच्या या बैठकीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अन्नमंत्री रामविलास पास्वान, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हेही उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिले लवकरात लवकर कारखान्यांकडून कशी अदा केली जातील, याविषयीच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा होऊन साखरेच्या विक्री दरात वाढ करण्याच्या शिफारशींवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अर्थमंत्रालयाने यासंदर्भातील नीती आयोगाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवावा, असे आदेशही मंत्रिगटाने दिले. साखर विक्री दरात वाढ करूनही ऊस उत्पादकांना थकीत बिले देण्यास अपयश आले, तर सरकार अन्य पर्यायांचीही विचार करेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

कसा ठरविला जातो दर
उसाची एफआरपी (रास्त आणि वाजवी किंमत) आणि सक्षम साखर कारखान्यांचा किमान उत्पादनखर्च विचारात घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर ठरविण्याची पद्धत जून २०१८ पासून केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. सुरुवातीला २९ रुपये दर ठरविण्यात आला होता. गेल्यावर्षी त्यात दोन रुपयांची वाढ करून तो ३१ रुपये करण्यात आला होता. बुधवारी त्यात आणखी दोन रुपये वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली.

येत्या हंगामात एफआरपीतील वाढीमुळे टनामागे १०० रुपये शेतकऱ्यांना जादा द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे किलोमागे २ रुपये वाढ करूनही कारखान्यांपुढील अडचणी संपणार नाहीत. त्यामुळे ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल विक्री दर देण्याच्या मागणीचा विचार सरकारने केला पाहिजे.
- विजय औताडे,
साखर उद्योगातील तज्ज्ञ

ही वाढ असमाधानकारक आहे. ३३ रुपयाने साखर विकली तरी कारखान्यांना दीड ते दोन रुपये तोटा होणार आहे. साखरेचे ग्रेडनिहाय दर निश्चित करावेत, या मागणीचा विचार केला गेलेला नाही.
- प्रकाश नाईकनवरे,
व्यवस्थापकीय संचालक, राष्टÑीय साखर कारखाना महासंघ.