हद्दवाढीची प्रारूप अधिसूचना सादर

महापालिकेची प्रक्रिया पूर्ण : चेंडू राज्य शासनाकडे

कोल्हापूर : महापालिकेच्या २३ जूनच्या विशेष महासभेत हद्दवाढीच्या बाजूने सभागृहाने दिलेला कौल व सभेतील सर्व निर्णयांची माहिती त्वरित शासनाला कळविली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार नगर विकास विभागाने काढावयाची प्रारुप अधिसूचनेची आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या सहीची प्रत उद्या, शुक्रवारी नगरविकास खात्यास सादर केली जाणार आहे. आता महापालिकेची बाजू संपली असून, चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात जाणार आहे. यानंतर विशेष अधिकारात हद्दवाढीचा निर्णय घ्यायचा की, भिजत ठेवायचा हे सर्वस्वी राज्य शासनावर अवलंबून असणार आहे.कोल्हापूर शहरात प्रस्तावित सर्व १७ गावांचा समावेश करण्यास नगरविकास संचालकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विचारलेल्या सर्व अभिप्रायांना महापालिकेने सकारात्मक उत्तर दिले आहे. नगरविकास संचालकांनी तर हद्दवाढ अत्यंत गरजेची असल्याचा शेरा मारला आहे. शहराची हद्दवाढ गरजेची असून, राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे संचालकांनी अभिप्रायामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल गावांचा समावेश, महसूल देणी, संबंधित गावांत पायाभूत सुविधा पुरविणे, आदी बाबी सर्व गोष्टी महापालिकेने यापूर्वीच मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेची हद्दवाढीच्या दृष्टीने एक टप्पा पूर्ण करून सभेतील निर्णयासह सर्व आवश्यक दस्तावेज नगरविकास खात्याकडे सुपूर्द केलाहद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होण्याऱ्या गावांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठीची द्यावयाची अधिसूचना महापालिकेने तयार केली आहे. आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या सहीची प्रत उद्या उपशहर अभियंता आर. के. मस्कर, सहाअभियंता पद्मल पाटील व अरुण गवळी हे नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी रेडेकर यांना सादर करणार आहेत.त्यानंतर हद्दवाढीच्या निर्णयात बाधित होणाऱ्या सर्व गावे व व्यक्तींना याची माहिती व्हावी यासाठी नगरविकास मंत्रालय अधिसूचना जाहीर करेल. दिलेल्या तारखेपर्यंत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) विचार करून शासनास अभिप्राय देतात. हद्दवाढीचा पहिला टप्पा समजली जाणारी ही अधिसूचना कशा स्वरूपाची असेल, याचा प्रारुप अधिसूचना त्वरित निघण्यासाठी राजकीय दबावाची गरज आहे. मात्र, नेत्यांचा आतून हद्दवाढीस विरोध असल्याने न्यायिक प्रकरणारपुरताच हद्दवाढीचा तोंडदेखलेपणा होण्याची शक्यता अधिक आहे.