जिल्ह्यातील वॉटर एटीएमची बिले थांबवा, जलव्यवस्थापन सभेत मागणी

तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर केलेल्या वॉटर एटीएमची बिले थांबवण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत करण्यात आली. पाटील यांनी मंजूर केलेल्या निधीतील बिले थांबवण्याची मागणी करण्यात आल्याने हा वाद देखील आता रंगणार आहे. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील होते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील वॉटर एटीएमची बिले थांबवा, जलव्यवस्थापन सभेत मागणी माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या काळातील निधी

कोल्हापूर : तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर केलेल्या वॉटर एटीएमची बिले थांबवण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत करण्यात आली. पाटील यांनी मंजूर केलेल्या निधीतील बिले थांबवण्याची मागणी करण्यात आल्याने हा वाद देखील आता रंगणार आहे. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील होते.

जिल्हा नियोजन समितीमधून २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यातील ८६ गावांमध्ये दलितवस्ती आणि सर्वसाधारण ठिकाणी वॉटर एटीएम बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन पदाधिकारी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ही गावांची नावे निश्चित केली होती. मात्र ही कामे लवकर सुरू झाली नाहीत.

मार्चअखेर आल्याने हा निधी खर्च करण्यासाठी तातडीने हालचाली करत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि १६ फेब्रूवारी २०२० रोजी चार ठेकेदारांना कामाचे आदेश देण्यात आले.
या ८६ गावांपैकी ६९ ठिकाणची कामे सुरू झाली असून १७ गावांमध्ये जागा नसणे, ग्रामपंचायतीचा ठराव न मिळणे व अन्य कारणांनी कामेच सुरू झाली नाहीत.

दरम्यान, मंगळवारच्या जलव्यवस्थापन सभेमध्ये उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा परिषद पदाधिकारी, जलव्यवस्थापन समिती सदस्य कोणालाही विश्वासात न घेता ही नावे कशी निश्चित केली आणि कार्यांरंभ आदेशही कसे दिले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

झालेली कामे निविदेतील तांत्रिक निकषांप्रमाणे झालेली नाहीत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांची बिले अदा करू नयेत, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. बांधकाम समिती सभापती हंबीरराव पाटील यांनी टंचाईकाळातील कूपनलिका टंचाई संपल्यावर खोदणार आहात का, अशी संतप्त विचारणा केली.

जिल्ह्यात अशा १२ कूपनलिका खोदायच्या असून येत्या चार, पाच दिवसांत खोदण्यात येतील असे सांगण्यात आले. यावेळी सदस्य उदयराज पवार, स्वरूपाराणी जाधव, अजयकुमार माने, प्रियदर्शिनी मोरे, मनिष पवार, यांत्रिक विभागाचे थोरात उपस्थित होते.

पूरस्थितीवर चर्चेसाठी खास सभा बोलवा

सदस्य प्रा. शिवाजी मोरे म्हणाले, सध्या जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय यंत्रणा कोरोनाच्या कामात असली तरी येणाऱ्या पावसाळ्यात पूर आल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांची एक विशेष सभा घेण्यात यावी. सभापती प्रविण यादव, डॉ. पद्माराणी पाटील, स्वाती सासने यांनीही या मुद्यांवर चर्चा करत यासाठी तयारी करण्याची सूचना केली.

निविदेनुसार काम न केलेल्या ठेकेदारांना झटका बसणार

पालकमंत्र्यांनी यादी निश्चित करून दिल्यानंतर योजना राबवण्यासाठीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे दिला. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली. यामध्ये जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि जलव्यवस्थापन सदस्यांच्या मान्यतेची गरज नसते, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आता जुन्या सरकारमधील निधीतून मंजूर कामांची बिले थांबवण्याचा मुद्दा तापणार आहे. मात्र खरोखरच ठेकेदारांनी निविदेनुसार काम केले नसले तर त्यांनाही झटका बसणार आहे.