घरफाळ्याची न्यायालयीन प्रकरणे लवकर मार्गी लावा : महापौर

घरफाळ्यासंदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे घरफाळा विभाग व विधि विभाग यांनी एकत्रितपणे हाताळावीत, तसेच ती लवकरात लवकर कशी मार्गी लागतील या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सक्त सूचना महापौर निलोफर आजरेकर यांनी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिली.

ठळक मुद्देघरफाळ्याची न्यायालयीन प्रकरणे लवकर मार्गी लावा : महापौरसर्वेक्षणाचे उर्वरित काम महापालिका करणार : भोसले

कोल्हापूर : घरफाळ्यासंदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे घरफाळा विभाग व विधि विभाग यांनी एकत्रितपणे हाताळावीत, तसेच ती लवकरात लवकर कशी मार्गी लागतील या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सक्त सूचना महापौर निलोफर आजरेकर यांनी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिली.

घरफाळा विभागातर्फे शहरात सुरू असलेले सर्वेक्षणाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित ३० टक्के काम महानगरपालिकेमार्फत पूर्ण करून सदर सर्वेक्षणाची रक्कम कंपनीच्या बिलातून वसूल करू, असे कर निर्धारक संजय भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

घरफाळा विभागाकडून रोज जमा होणाऱ्या रकमेबाबत महापौर आजरेकर व गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी महापौरांनी घरफाळा विभागाने दोनच महिन्यांत २१ कोटी २७ लाखांचे वसुली उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल या विभागाचे अभिनंदन केले.

घरफाळा विभागाकडील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा महापौरांनी घेतला. न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांत विधि विभाग व घरफाळा विभागातील नोडल ऑफिसर यांनी संयुक्तपणे न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावीत, ज्यामुळे ती लवकरात लवकर मार्गी लागतील.

पाच लाखांच्या आतील न्यायालयीन प्रकरणांबाबत सामंजस्याने मार्ग काढण्यासाठी समिती नेमावी. या समितीमार्फत संबंधित मिळकतधारकाशी चर्चा करून मार्ग काढा, घरफाळा सर्वेक्षणाचे अपूर्ण राहिलेले काम तातडीने पूर्ण करावे, हा प्रकल्प त्वरित कार्यान्वित करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

कोरोना व लॉकडाऊनमुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे शहरातील ज्या मिळकतींना घरफाळा अजून लागलेला नाही, त्यांनी स्वत:हून घरफाळा लावून घेऊन कर भरावा, असे आवाहनही महापौरांनी यावेळी केले.

बैठकीस सभागृह नेता दिलीप पोवार, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, ॲड. मुकुंद पोवार, विधि अधिकारी संदीप तायडे, सिस्टीम मॅनेजर यशपालसिंग रजपूत, अश्पाक आजरेकर उपस्थित होते.

• महापालिकेविरोधात १६५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित
• यामध्ये २९ कोटी ६५ लक्ष रुपये येणे बाकी.
• ५३ प्रकरणात शिक्षण संस्थांची सहा ते सात कोटी थकबाकी.
•  स्टार बझारची तसेच इतर नागरिकांची नऊ कोटी थकबाकी.
•  विधी विभागास एक अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून देणार.