कोल्हापूर : न्यायालयाच्या निर्देशानंतरदेखील निवृत्त वीज कर्मचाऱ्यांना मंजूर पेन्शन मिळालेली नाही. गेली २४ वर्षे रखडलेल्या या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यांना लेखी पत्र पाठवून यात लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
तत्कालीन मंत्रिमंडळाने १९९५ मध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना शासन धर्तीवर पेन्शन लागू केली. ३१ डिसेंबर १९९६ मध्ये वीज मंडळाच्या संचालक मंडळाने ती लागूही करून घेतली. त्यानंतर मात्र निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यास टाळाटाळ केली. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. २०१७ मध्ये याचा निवाडा होऊन न्यायालयाने तीन महिन्यांत पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले. तथापि, याला तीन वर्षे होऊनदेखील पेन्शन आजतागायत दिलेली नाही.
या पेन्शनसाठी राज्यभरातून ३० हजार जण पात्र आहेत, त्यापैकी ५ हजार जण या निर्णयाची वाट पाहतच स्वर्गवासी झाले. पेन्शनअभावी हे निवृत्त कर्मचारी आज हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त वीज कर्मचारी फोरमचे अध्यक्ष अर्जुन चौगुले यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू केला असून, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला याबाबत आदेश करावेत, असे ऊर्जामंत्र्यांनाही लेखी पत्र दिले आहे; पण त्यांच्याकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद येत नसल्याने पवार यांनीच याबाबत लक्ष घालून योग्य त्या सूचना कराव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन त्यांनी पाठवले आहे.