कोल्हापूर : नागरिकांसाठी सीपीआर आरोग्य मंदिर आहे. येथे डॉक्टरांची दिरंगाई, कर्मचाऱ्यांचा हेळसांडपणा, कामचुकारपणा खपवून घेणार नाही. खासगी लॅब सीपीआरमध्ये येण्याचे धाडस कशा करतात. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत महिना-महिनाभर शस्त्रक्रिया होत नाहीत. तुमच्या कार्यपद्धतीमुळे माणसे रस्त्यावर मरतील. आम्ही मूर्ख आहे का, अशा शब्दात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री व पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी सीपीआर जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर, अधिकारी आणि विभागप्रमुखांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्त्री रोग आणि समाजसेवा विभागाच्या चौकशीचे आदेश त्यांनी दिले. दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून लगेच कार्यभार काढून घ्या, असे त्यांनी बजावले.संतप्त झालेल्या आरोग्यमंत्र्यांचा रुद्रावतार पाहून अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट सक्रिय असल्याचे गुरुवारी उघड झाले. त्यात दलालांसह वरिष्ठ डॉक्टरही सहभागी असल्याचा आरोप उद्धवसेनेने केला. सीपीआरमधील प्रसूती विभागात रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून मोफत रक्त तपासणीसाठी पैसे उकळण्याची घटना समोर आली. त्याच्या बातम्या लोकमतमध्ये झळकल्यावर आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता अचानक सीपीआरला भेट दिली.अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे यांच्यासह विविध विभागप्रमुख, डॉक्टर आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी हातात कागद घेऊनच प्रश्नांचा भडिमार केला. तुम्ही रुग्णालयात काय करता, सेवा वेळेवर का दिली जात नाही, प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका रुग्णसेवेवर होतो. महात्मा फुले आरोग्य योजनेत महिनाभर शस्त्रक्रिया होत नाहीत. त्यासाठी सात जणांच्या स्वाक्षरी होतात. त्या स्वाक्षरी करण्यासाठी विलंब का झाला, अशी संतप्त विचारणा त्यांनी केली.
वाचा : लॅबचालकास रुग्णांचे पैसे परत करण्याचे आदेश देऊ, अधिष्ठातांचे आश्वासन बैठकीस वैद्यकीय अधीक्षक भूषण मिरजे, जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रशांत वाडीकर, डॉ. अजित लोकरे, अनिता सैबन्नावर, अनिता परितेकर, डॉ. शिवप्रसाद हिरुगडे डॉ. संगीता कुंभोजकर, डॉ. भास्कर मूर्ती, डॉ. संजय मोरे, डाॅ. गिरीश कांबळे, डॉ. अक्षय बाफना, आदी उपस्थित होते.
महिन्यानंतर काय बदल झाला हे तपासू..ज्याप्रमाणे लोकशाही दिन होतो. त्याचप्रमाणे महिन्यानंतर सीपीआरच्या विविध विभागाच्या कामामध्ये काय बदल झाला हे तपासू. त्यात नागरिक, रुग्णांची सीपीआर संदर्भात मते जाणून घेतली जाणार आहेत. त्यातील तक्रारी, उपाययोजनांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
सरकार तुम्हाला पगार किती देते..?आबिटकर म्हणाले, रुग्णालयात समाजसेवा अधिकारी असतात. हे किती रुग्णांना माहिती आहे. रुग्णांना माहिती देण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांना कोणीही ओळखतही नाही. बैठकीत मंत्र्यांनी एका समाजसेवा अधिकाऱ्यास सरकार तुम्हाला वेतन किती देते असे विचारले, त्यावर त्याने ७८ हजार रुपये वेतन असल्याचे सांगितले. मग त्याच्याशी प्रामाणिक राहून काम करता का ?, सीपीआरमध्ये रुग्ण आल्यानंतर तुम्ही किती रुग्णांना मदत केली ? प्रवेशद्वाराजवळच स्वतंत्र कक्ष सुरू करा. रुग्णांना उपयोगी पडेल असे काम करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी केल्या.
एकालाही सोडणार नाहीडॉक्टर, अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सीपीआरमधील प्रकाराची माहिती तुम्ही कधी आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला का, अशी नाराजी व्यक्त करून दिरंगाई प्रकरणात दोषी असलेल्या एकालाही सोडणार नाही. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सोबत चर्चा करून कारवाई करणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : Minister Abitkar reprimanded CPR hospital staff for negligence, delays, and unauthorized private labs. He threatened action, citing delayed surgeries and demanded accountability. He ordered inquiries into disability certificates and social services, vowing improvements and investigations into misconduct.
Web Summary : मंत्री आबिटकर ने लापरवाही, देरी और अनधिकृत निजी प्रयोगशालाओं के लिए सीपीआर अस्पताल के कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कार्रवाई की धमकी दी, सर्जरी में देरी का हवाला दिया और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक सेवाओं की जांच का आदेश दिया, और दुराचार की जांच और सुधार का वादा किया।