१० हजार मिळकतधारकांना नोटीस देणार , कोल्हापूर पाणीपुरवठा विभागही देणार नोटिसा

महानगरपालिकेच्या सर्व विभागाकडील वसुलीबाबत महापौर सूरमंजिरी लाटकर व स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख यांनी विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली

ठळक मुद्देमी स्वत: रस्त्यावर उतरून कोठेही तपासणी करणार असल्याचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले.

कोल्हापूर : पाणीपुरवठा विभागाची २० हजारच्या वर थकबाकी असलेल्या सर्व ग्राहकांना, तर घरफाळ्याची थकबाकी असलेल्या १० हजार मिळकतधारकांना येत्या महिन्याभरात नोटीस देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे शहरातील व्यापारी एलबीटी थकबाकीच्या नोटिसा स्वीकारत नसल्याची बाब मंगळवारी आढावा बैठकीत समोर आली.

महानगरपालिकेच्या सर्व विभागाकडील वसुलीबाबत महापौर सूरमंजिरी लाटकर व स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख यांनी विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. प्रारंभी मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक यांनी प्रत्येक विभागवार वसुलीसाठी महासभेने दिलेले उद्दिष्ठ व आजपर्यंत जमा झालेली वसुली याबाबत माहिती बैठकीत दिली.

घरफाळा विभागाकडे २७ हजार कमर्शियल प्रॉपर्टीज आहेत. मग परवाना विभागाकडे फक्त ११ हजार ७२० एवढेच परवानाधारक कसे आहेत. एवढी तफावत कशी येते, अशी विचारणा सभापती देशमुख यांनी केली. इस्टेट विभागाच्या रेडिरेकनरचा विषय बरेच वर्षे प्रलंबित आहे. मुख्य रस्त्यावरील गाळे व आतील गाळे यांचा रेडिरेकनर दर एकच येत असल्याने व्यापाऱ्यांना भाडे परवडत नाही. शासनाने यासाठी गाळ्यांचे रेडिरेकनर दर ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले पाहिजेत, असे देशमुख यांनी सांगितले.

एलबीटी विभाग -शासनाकडून दरमहा १० कोटी ५० लाखांचे अनुदान महानगरपालिकेस अनुदान प्राप्त होत आहे. याव्यतिरिक्त व्यापाऱ्यांकडून १३ कोटी वसुली बाकी आहे. व्यापारी नोटीस स्वीकारत नाहीत. रजिस्टर ए. डी.ने पाठविल्या तरीही त्या स्वीकारत नाहीत; त्यामुळे शासनाकडे तूट म्हणून २१ कोटींची मागणी केली आहे.

घरफाळा विभाग -
घरफाळा विभागाचे उद्दिष्ट ७९ कोटी ३० लाख. आजपर्यंतची वसुली ३० कोटी ९७ लाख. उर्वरित रक्कम ३१ मार्चपर्यंत वसूल करणार. १0 हजार थकबाकीदारांना नोटिसा लागू करण्यात येत आहेत.

नगररचना विभाग -
नगररचना विभागास ५१ कोटींचे उद्दिष्ट. आतापर्यंत १४ कोटी ४८ लाख वसूल. यंदा वसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता.

इस्टेट विभाग -
इस्टेट विभागास ५४ कोटींचे उद्दिष्ट. आतापर्यंत चार कोटींची वसुली. रेडिरेकनर प्रमाणे भाडे भरण्यास गाळेधारकांचा नकार. शासन निर्णयानुसार एक कमिटी नेमून निर्णय घ्यावा लागेल. दुकानगाळ्याबाहेर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे जाहिरात लावलेले बोर्डवर कारवाई करून साधारणत: १० कोटी वसुली शक्य.

परवाना विभाग -
परवाना विभागाचे उद्दिष्ट चार कोटी ६० लाख. वसुली केवळ एक कोटी ६५ लाख. व्यवसाय सील करण्याची कारवाई सुरू.

पाणीपुरवठा विभाग -
पाणीपुरवठा विभागास उद्दिष्ट ६५ कोटी ६३ लाख. त्यापैकी २७ कोटी वसुली पूर्ण. विविध शासकीय विभागांची थकबाकी साधारणत: २८ कोटी ७५ लाख. झोपडपट्टीकडील ७ कोटी वसुली बाकी आहे. २० हजार पुढील थकबाकीदारांना नोटीस लागू करून कारवाई करणार.

आयुक्त करणार स्वत: पाहणी
घरफाळा विभागाने दररोज किमान १० नवीन प्रॉपर्टीज शोधून काढाव्यात. मी स्वत: रस्त्यावर उतरून कोठेही तपासणी करणार आहे. त्या ठिकाणी कोणताही टॅक्स लागू नसल्यास संबंधित सर्व विभागाच्या कर्मचाºयावर कारवाई करणार असल्याचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले. यावेळी उपमहापौर संजय मोहिते, गटनेता सत्यजित कदम, सभागृह नेता दिलीप पोवार, राजसिंह शेळके, पूजा नाईकनवरे, प्रतिज्ञा उत्तुरे, भाग्यश्री शेटके, अतिरिक्तआयुक्त नितीन देसाई, प्रसाद गायकवाड, प्रमोद बराले, राम काटकर, सुरेश कुलकर्णी, सुनील बिद्रे, विजय वणकुद्रे, आदी उपस्थित होते.