नागरिकांच्या गराड्यात मंत्र्यांचा लोकशाही दिन,९०० हून अधिक तक्रारी अर्ज दाखल

कडकनाथ कोंबडी फसवणूक, पूरबाधित शेतकऱ्यांची प्रलंबित अनुदान रक्कम, भू-विकास बँक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देय रकमा, शेती पंपांच्या प्रलंबित वीजजोडण्या, इचलकरंजी नगरपालिकेकडून प्रलंबित असलेला दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी यासह विविध विभागांशी संबंधित ९०० हून अधिक तक्रार अर्ज लोकशाही दिनात दाखल झाल्या.

ठळक मुद्दे९०० हून अधिक तक्रारी अर्ज दाखलएक महिन्यात उत्तर देण्याचे मंत्र्यांचे आदेश

कोल्हापूर :कडकनाथ कोंबडी फसवणूक, पूरबाधित शेतकऱ्यांची प्रलंबित अनुदान रक्कम, भू-विकास बँक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देय रकमा, शेती पंपांच्या प्रलंबित वीजजोडण्या, इचलकरंजी नगरपालिकेकडून प्रलंबित असलेला दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी यासह विविध विभागांशी संबंधित ९०० हून अधिक तक्रार अर्ज सोमवारी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर या मंत्र्यांच्या लोकशाही दिनात दाखल झाल्या. तक्रारदाराला एक महिन्यात संबंधित विभागाने उत्तर देण्याचे आदेश मंत्र्यांनी यावेळी दिले.

शासकीय विश्रामगृह येथील राजर्षी शाहू सभागृह येथे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष होते. यावेळी आमदार चंद्रकांत जाधव, राजेश पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संभाजी माने आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोकशाही दिन असल्याने जिल्ह्याच्या कानाकोपºयांतून ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, शेतकरी, पेन्शनधारक आदी नागरिक सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच या ठिकाणी दाखल झाले होते. दुपारी १२ ते २ यावेळेत लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला होता; परंतु प्रचंड गर्दी पाहता सकाळी अकरापासूनच कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. तक्रार अर्ज देण्यासाठी लांबलचक रांग लागली होती.

सभागृहाबाहेर विविध शासकीय विभागांची २८ टेबल मांडण्यात आली होती. अर्ज स्वीकृतीसाठी या प्रत्येक विभागाची जबाबदारी संबंधित विभागांचे प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अधीक्षक अभियंता आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

रांगेतील तक्रारदारांचा अर्ज नोंदवून घेऊन त्यासोबत शासनाचा टोक न अर्ज देऊन त्यांना लोकशाही दिनात मंत्र्यांकडे पाठविले जात होते. या ठिकाणी तक्रारीचे स्वरूप पाहून मंत्री त्यावर शेरा मारून पुढे कार्यवाहीसाठी पाठवत होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या टीमकडून त्या अर्जांचे वर्गीकरण करून संबंधित विभागांच्या टेबलकडे पाठविले जात होते. बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर झळकत होता.

तक्रारदाराला एक महिन्यात उत्तर द्या

लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज दिलेल्या तक्रारदाराला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर संंबंधित विभागाने द्यावे, असे आदेश मंत्री मुश्रीफ, पालकमंत्री पाटील व राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.