कोल्हापूर : वीजदरातील ‘पॉवर पेनल्टी’ परत देण्याचा वीज नियामक आयोगाचा आदेश :हळवणकर

वीजदरातील ‘पॉवर पेनल्टी’ परत देऊन संच मांडणीसाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर आणि आमदार अमल महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देवीजदरातील ‘पॉवर पेनल्टी’ परत देण्याचा वीज नियामक आयोगाचा आदेश: हळवणकर, महाडिकसंच मांडणीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ; उद्योजकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : वीजदरातील ‘पॉवर पेनल्टी’ परत देऊन संच मांडणीसाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर आणि आमदार अमल महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आमदार हळवणकर आणि महाडिक म्हणाले, राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना दि. १ सप्टेंबर २०१८ पासून लागू केलेल्या वीजबिलांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झालेल्या पॉवर फॅक्टर पेनल्टी पुढील बिलातून रिफंड देण्याचा तसेच पॉवर फॅक्टरसाठी आवश्यक संच मांडणीमध्ये बदल करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्याचा आदेश दिला आहे.

महावितरणने वीज नियामक आयोगासमोर ‘मिड टर्म रिव्ह्यू पिटिशन’ दाखल केले होते. त्यात लीडिंग पॉवर फॅक्टर पेनल्टी आकारणीस आयोगाने महावितरणला मान्यता दिली. महावितरणने त्याची अंमलबजावणी सप्टेंबर २०१८ पासून सुरू केली; पण ही वसुली कशी करायची याचे सूत्र आयोगाने आदेशात दिले; पण महावितरणने याचा चुकीचा अर्थ काढून सरसकट पेनल्टी आकारली; त्यामुळे वीज बिलात प्रचंड वाढ झाली.

याबाबत आमदार हळवणकर यांनी यांनी वीज नियामक आयोगासमोर पुनवर््िाचार याचिका दाखल केली. त्याबाबतच्या २० डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत आमदार हळवणकर यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर विचार करून बुधवारी निकाल लागला. त्यासाठी अ‍ॅड. शेखर करंदीकर यांचे सहकार्य लाभले.

नियामक आयोगाने मान्य केलेल्या मागण्या

1.  पॉवर फॅक्टर इन्सेटिव्ह पेनल्टी लावण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची व पॉवर फॅक्टरच्या अनुषंगाने संच मांडणीत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी व ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ मिळावा.
2.  ज्या वीज ग्राहकांना चुकीची आकारणी झाली, त्यांना चुकीची आकारणीचा परतावा मार्च २०१९ पासून पुढील सहा बिलांमध्ये देणार.
3. पॉवर फॅक्टर पेनल्टी कशी लावावी याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश.

 

पॉवर फॅक्टर पेनल्टी व इन्सेटिव्ह यात बदल केल्यामुळे ८० टक्के ग्राहकांवर बोजा पडला होता. औद्योगिक वीज ग्राहकांवर ५००० कोटींचा बोजा पडला होता. त्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता होती; त्यामुळे आपण तातडीने याचिका दाखल केल्याचे आमदार हळवणकर यांनी सांगितले.

यावेळी यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदूराव शेळके, ‘गोकुळ’चे संचालक बाबा देसाई, जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई यांच्यासह कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, गोशिमाचे अध्यक्ष लक्ष्मीदास पाटील, ‘मॅक’चे अध्यक्ष हरिश्चंद्र धोतरे, ‘स्मॅक’चे अध्यक्ष राजू पाटील, आदी उपस्थित होते.