विधानसभा निवडणुकीनंतर प्राधिकरणाविरोधात तीव्र लढा : सतेज पाटील

प्राधिकरणांतर्गत बांधकाम परवाना, विकास, निधी उपलब्धता, आदींबाबत राज्य सरकारने केवळ मोठी आश्वासने दिली; मात्र त्याची पूर्तता केली नसल्याने गावांमधील नागरिकांना त्रास होत आहे. लोकभावना लक्षात घेऊन सरकार, शासनाने प्राधिकरण रद्द करावे, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीनंतर प्राधिकरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा देण्यात येईल, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.

ठळक मुद्देविधानसभा निवडणुकीनंतर प्राधिकरणाविरोधात तीव्र लढा : सतेज पाटील राज्य सरकारने फसविल्यामुळेच नागरिकांचा उद्रेक

कोल्हापूर : प्राधिकरणांतर्गत बांधकाम परवाना, विकास, निधी उपलब्धता, आदींबाबत राज्य सरकारने केवळ मोठी आश्वासने दिली; मात्र त्याची पूर्तता केली नसल्याने गावांमधील नागरिकांना त्रास होत आहे. लोकभावना लक्षात घेऊन सरकार, शासनाने प्राधिकरण रद्द करावे, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीनंतर प्राधिकरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा देण्यात येईल, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.

स्थापना होऊन पावणेदोन वर्षे झाली, तरी आश्वासनांपुढे कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे काम सरकलेले नाही. अपेक्षित गतीने बांधकाम परवाने मिळत नसल्याने ग्रामीण आणि शहरातील नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याबाबत भूमिका ठरविण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी अजिंक्यतारा कार्यालयात प्राधिकरणातील गावांतील सरपंच, प्रतिनिधींची बैठक घेतली.

यावेळी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील उपस्थित होते. या बैठकीतील निर्णयाबाबत आमदार पाटील यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाविरोधात उद्रेक होण्यास सरकार जबाबदार आहे. आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे; त्यामुळे ४३ पैकी ४० गावांनी आतापर्यंत प्राधिकरणाविरोधातील ठराव केले आहेत. ते रद्द होण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील म्हणाले, ‘गुंठेवारीच्या परवाना आणि विना परवाना झालेल्या बांधकामांना दंड वसूल करून मान्यता देण्याला नागपूर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे; त्यामुळे परवान्याबाबत सध्या काहीच करता येणार नाही. हा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.’ या बैठकीस प्राधिकरणातील ४० गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रलंबित परवाने महिन्याभरात देणार

प्राधिकरण रद्द होईपर्यंत सध्या असणारी परवान्यांची प्रलंबित कामे पूर्ण करा. तांत्रिक अडचणी सोडवा. प्रत्येक गावात एक दिवसाचे शिबिर घ्या, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी कलेक्टर एन. ए. असलेल्या बांधकाम परवान्यांची ‘एडीटीपी’कडे ८१ आणि आमच्याकडे २५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महिन्याभरात ही प्रकरणे मार्गी लावली जातील, असे सांगितले.

प्राधिकरणांतर्गत गावांचा विकास कशा पद्धतीने केला जाणार, त्याचे प्रारूप गोकुळ शिरगाव येथील २० हेक्टर जागेत उभारले जाणार आहे. ही जागा प्राधिकरण स्वत:कडे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावागावांमध्ये जनजागृती

आम्हाला प्राधिकरण का नको याबाबतची भूमिका नागरिकांपर्यंत मांडण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्याकरिता गावागावांमध्ये फलक लावले जाणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.