वीज कर्मचाऱ्यांचा ८ जानेवारीला देशव्यापी संप

केंद्र सरकारच्या सुधारित विद्युत कायद्याच्या निषेधार्थ वीज उद्योगातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष उफाळला असून, येत्या ८ जानेवारीला देशव्यापी संप पुकारून या असंतोषाला मोकळी वाट करून दिली जाणार आहे.

ठळक मुद्देवीज कर्मचाऱ्यांचा ८ जानेवारीला देशव्यापी संपमोहन शर्मा यांची माहिती : केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाचा निषेध

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या सुधारित विद्युत कायद्याच्या निषेधार्थ वीज उद्योगातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष उफाळला असून, येत्या ८ जानेवारीला देशव्यापी संप पुकारून या असंतोषाला मोकळी वाट करून दिली जाणार आहे.

यासंदर्भात येत्या बुधवारी (दि. १३) नवी दिल्लीत वीज उद्योगातील प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आंदोलनाची अंतिम रूपरेषा ठरवली जाणार आहे, अशी माहिती आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लॉईजचे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी कोल्हापुरात दिली.

महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील सर्वांत पहिली व सर्वांत मोठी संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन पुरस्कृत स्वाभिमानी वीज कामगार या मुखपत्रास ५0 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

यानिमित्ताने कोल्हापुरात रविवारी (दि. १0) दुपारी अडीच वाजता हुतात्मा पार्क येथील सभागृहाजवळ सुवर्णमहोत्सवी सोहळा आयोजित केला आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी शर्मा हे शुक्रवारी कोल्हापुरात आले होते. त्यांच्यासमवेत संघटनेचे महेश जोतराव, कृष्णा भोयर, सी. एन. देशमुख, मा. वी. जोगळेकर यांची उपस्थिती होती.

शर्मा म्हणाले, ‘केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणामुळे वीज उद्योगच मोडकळीस आला असून, सरकारचा सहभाग संपून त्याची जागा खासगीकरण घेत आहे. मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटीकरण व आऊटसोर्सिंगला वाव दिला जात असल्यामुळे, आहे त्या नोकऱ्या टिकविणे अवघड होऊन बसले आहे.

येत्या काही महिन्यांत राज्यातील २५ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात होणार आहे. भाटिया आणि रानडे कमिटीच्या शिफारशी मान्य करण्याचे ठरवूनदेखील राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही; त्यामुळे कंत्राटी म्हणून नियुक्त झालेला कर्मचारी निवृत्तही कंत्राटीच म्हणून होत आहे.

केंद्राच्या विद्युत कायद्यानुसार वीजेची विक्री व वसुलीचे सर्वाधिकार खासगी कंपन्यांना दिले जाणार असल्याने देशभरातील लाखो कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते नोकऱ्यांना मुकणार आहेत. सरकारचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी देशभरातील सर्व वीज उद्योगांतील कर्मचारी एकवटले असून, त्याला सामूहिक विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पूरग्रस्तांना १0 लाखांचा निधी

वीज कर्मचारी संघटनेने कोल्हापूर व सांगलीमध्ये आलेल्या महापुरातील बाधितांना मदतीचा हात म्हणून १0 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. कर्मचारी संघटनेने कायमच सामाजिक बांधीलकी जपली आहे. शिवाजी विद्यापीठातील दत्ता देशमुख अध्यासन केंद्र व नागपूर विद्यापीठातील ए. बी. वर्धन अध्यासन केंद्रालाही प्रत्येकी १0 लाखांचा निधी दिला आहे.