‘केडीसीसी’सह २१३ विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2020 01:02 PM2020-01-29T13:02:48+5:302020-01-29T13:05:10+5:30

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेसह (केडीसीसी) जिल्ह्यातील २१३ विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २७ एप्रिलनंतर या संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

Election of 3 development organizations including 'KDCC' is three months long | ‘केडीसीसी’सह २१३ विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर

‘केडीसीसी’सह २१३ विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर

Next
ठळक मुद्देसहकार विभाग कर्जमाफीत गुंतल्याने निर्णय २७ एप्रिलनंतर प्रक्रिया सुरू होणार

कोल्हापूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या कामात सहकार विभाग गुंतला आहे. हे काम प्राधान्याने व बिनचूक करता यावे, यासाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेसह (केडीसीसी) जिल्ह्यातील २१३ विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २७ एप्रिलनंतर या संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २७ डिसेंबर २०१९ रोजी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. पीक कर्ज, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जखात्यामधील ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली दोन लाखांपर्यंतची रक्कम माफ होणार आहे. विकास संस्थांकडून आलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, माहिती अपलोड करणे, शेतकऱ्यांच्या याद्यांची प्रसिद्धी, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तक्रार निवारण, आदी कामे कर्जमाफीमध्ये करावी लागणार आहेत. या थकबाकीदारांना कर्जमाफी देऊन त्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेण्यास पात्र करायचे आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या कामाचा प्राधान्य विचारात घेऊन सहकार विभागातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी यामध्ये गुंतले आहेत.

त्यातच राज्यातील ३१ पैकी २२ जिल्हा बॅँका व २१ हजार २२५ पैकी ८१९४ विकास संस्था जानेवारी ते जून २०२० पर्यंत निवडणुकीस पात्र आहेत. या संस्थांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक ही वैधानिक जबाबदारी असल्याने कर्जमाफी योजना अंमलबजावणीस विलंब होऊ शकतो. तसे होऊ नये, म्हणून शासनास असलेल्या अधिकारात कलम ७ कक मधील तरतुदीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँका व विकास संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश ज्या बॅँका व संस्थांना दिल्या आहेत व ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारणे सुरू झालेले आहे, अशा संस्थांना यातून वगळले आहे, असे आदेश सहकार विभागाचे अप्पर सचिव रमेश शिंगटे यांनी दिले आहेत.

प्राधिकरणाच्या आदेशाकडे लक्ष

जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी संलग्न संस्थांकडून ठराव मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शुक्रवार (दि. ३१) पर्यंत अंतिम मुदत आहे, मात्र या निर्णयाने ही प्रक्रिया थांबणार आहे. २७ एप्रिलनंतरच नव्याने प्रक्रिया सुरू होणार की स्थगित केल्यापासून सुरू होणार, याबाबत प्राधिकरण काय आदेश देते, यावर अवलंबून राहणार आहे.

दृष्टिक्षेपात विकास संस्था :
विकास संस्था           निवडणुकीस पात्र         निवडणूक  अंतिम टप्प्यात          स्थगित
१९४१                                      ३१३                      १००                                     २१३


जिल्ह्यातील ३१३ विकास संस्था निवडणूकीसाठी पात्र आहेत. त्यातील १०० संस्थांची निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने त्या वगळून उर्वरित २१३ संस्थांच्या निवडणुका स्थगित होतील.
- अमर शिंदे (जिल्हा उपनिबंधक)

 

कोल्हापूरसह, सांगली व सातारा जिल्हा बॅँकेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली आहे. तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच २७ एप्रिलनंतर स्थगित केल्यापासून प्रक्रिया राबवायची की नव्याने, याबाबत प्राधिकरणाकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतरच कळेल.
- श्रीकृष्ण वाडेकर (विभागीय सहनिबंधक, कोल्हापूर)

 

Web Title: Election of 3 development organizations including 'KDCC' is three months long

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.