नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ‘वंचित’चा मोर्चा

केंद्र सरकारने संमत केलेले नागरिकत्व सुधारणा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हे दोन्ही कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी शुक्रवारी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी पुकारलेल्या बंदला अल्प प्रतिसाद मिळाला.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ‘वंचित’चा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक : मोदी-शहांचा निषेध

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने संमत केलेले नागरिकत्व सुधारणा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हे दोन्ही कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी शुक्रवारी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीनेजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी पुकारलेल्या बंदला अल्प प्रतिसाद मिळाला.

दुपारी बाराच्या सुमारास बिंदू चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)हे दोन्ही कायदे रद्द करावेत...,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मुर्दाबाद..., संविधान वाचवा..,अशा घोषणा देत आंदोलकांचा हा मोर्चा लक्ष्मीपुुरी, व्हिनस कॉर्नर, बसंत बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.

या ठिकाणी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. यानंतर शिष्टमंडळाने प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनातील म्हंटले आहे की, देशातील जनतेमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पडणाऱ्या व संविधानविरोधी, संविधानाने मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणाºया नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध आहे. देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेविरोधात सरकारला जाब विचारणे, ‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ या ओबीसी, एससी, एसटी, भटक्या विमुक्त, अलुतेदार-बलुतेदार यांच्यासह ४० टक्के हिंदूंना धोकादायक असलेल्या कायद्याला विरोधासाठी हे आंदोलन करण्यात आले आहे.

आंदोलनात डॉ. अनिल माने, विलास कांबळे, अनिल म्हमाणे, मच्छिंद्र कांबळे, दयानंद ठाणेकर, तात्यासाहेब कांबळे, भूपाल शेवाळे, सचिन आडसुळे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.